दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अपनी संभावित गिरफ्तारी के मद्देनजर केजरीवाल ने गुरुवार को ही एक नई याचिका दायर कर छूट मांगी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के लगातार भेजे जा रहे समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के भेजे सभी समन को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर आज यानी 20 मार्च को सुनवाई होगी।
भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि वह राजनैतिक गठबंधन कों को रेग्युलेट नहीं कर सकता।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनमाने तौर पर गिरफ्तारियों को लेकर ईडी को बड़ा झटका दिया है। जानिइ इसने क्यों ईडी को नसीहत दी।
समाचार वेबसाइट न्यूजक्लिक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूएपीए मामले में वेबसाइट के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A. रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है।
प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से क्या भारत और न्यायपालिका सहित पूरे सिस्टम की बदनामी हुई है? जानिए, आख़िर हाई कोर्ट में किस आधार पर मानहानि का दावा किया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हर बच्चा सम्मान और आदर के साथ व्यवहार पाने का हकदार है। जानिए, आराध्या बच्चन के मामले में यू-ट्यूब चैनलों को क्या निर्देश दिया।
जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन कितने प्रभावी हैं? आख़िर उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की सिंगल बैंच साल 1992 में केरल में हुए सिस्टर अभया की हत्या के लिए दोषी सिस्टर सेफी के वर्जिनिटी टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि हिरासत में भी किसी व्यक्ति की मूल गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए।
विपक्षी दलों की आलोचनाएँ झेलता रहे प्रवर्तन निदेशालय को अब दिल्ली हाई कोर्ट से हिदायत मिली है। जानिए, अदालत ने प्रेडिकेट ओफ़ेंस को लेकर क्या कहा।
भारी क़र्ज़ तले दबीं राज्य सरकारें आख़िर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू क्यों कर रही हैं? हज़ारों करोड़ का और बोझ पड़ने से क्या राज्य कंगाल होने की स्थिति में नहीं पहुँचेंगे? छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के क्या मायने हैं?
जनपक्षधर पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्टो को अर्बन नक्सल कहने वाले कश्मीर फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया था। उस टिप्पणी के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आज मंगलवार 6 दिसंबर को कोर्ट से माफी मांग ली। जानिए पूरा ब्यौराः
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है और कांग्रेस नेताओं से ट्वीट हटाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता ऐसा नहीं करें तो ट्विटर को यह काम करना होगा। लेकिन अदालत की बाकी टिप्पणियां क्या हैं, पढ़िए।
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। दिल्ली HC: स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर किए ट्वीट डिलीट करें । मॉनसून सत्र: दोनों सदनों में हंगामा, सोमवार तक स्थगित ।
गोवा बार विवाद मामले में स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मुक़दमे में अदालत ने कांग्रेस नेताओं को झटका दिया है। जानिए अदालत ने क्या कहा।
पीएम केयर्स फंड मामले की मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। अदालत में सिर्फ 1 पेज का हलफनामा पेश करने पर चीफ जस्टिस की बेंच नाराज हो गई। उसने बहुत कुछ कहा। पढ़िए और जानिए।
हेट स्पीच के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को लेकर दिए फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कुछ और कहा?
2020 में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर कथित हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। इस मामले को सीपीएम की वृंदा करात अदालत तक ले गई थीं। हाई कोर्ट ने इसमें सोमवार को लंबी चौड़ी नसहीत बड़े पदों पर बैठे लोगों को दी लेकिन उसने वृंदा करात की याचिका खारिज कर दी। वृंदा करात ने मांग की थी कि इन दोनों पर पुलिस केस चलाया जाए।
मैरिटल रेप को अपराध ठहराए जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एकमत से कोई फैसला दे पाएगा?
उमर खालिद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जुमला, चंगा, इंक़लाब शब्दों पर क्यों उखड़े? क्या ये शब्द किसी भी रूप में आपत्तिजनक हैं?
दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा और उमर खालिद के मामले में बीते दिनों में कुछ टिप्पणियां की हैं, क्या ये टिप्पणियां न्याय व्यवस्था के चाल, चरित्र और चेहरे में आ रहे चिंताजनक बदलाव का संकेत हैं?
दिल्ली पुलिस को क्या अपनी दक्षता, अपने कामकाज पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत नहीं है? जानिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हमले को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लेकर क्या क्या कहा।
उमर खालिद ने फरवरी, 2020 में महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए भाषण में क्या कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे नफरती और आक्रामक बताया है?
क्या दिल्ली दंगे में कथित तौर पर नफ़रत फैलाने वाले भाषण के लिए बीजेपी नेताओं के ख़िलाफ़ अब एफ़आईआर दर्ज होगी? जानिए, एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।
पिछले साल तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशियों को तो बरी कर दिया गया था, लेकिन जिन लोगों पर ऐसे लोगों को शरण देने का आरोप था उसमें पुलिस ने क्या जाँच की?
