Tag: Indian Economy

क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ख़तरे से बाहर आ चुकी है?
इनकम टैक्स और प्रत्यक्ष कर की वसूली सरकार की उम्मीद से बेहतर हो गई है। फरवरी में लगातार तीसरे महीने जीएसटी की वसूली भी एक लाख दस हज़ार करोड़ रुपए से ऊपर रही। डीज़ल की बिक्री कोरोना काल से पहले के स्तर पर पहुँच चुकी है।
अर्थतंत्र
सरकारी संपत्ति निजी क्षेत्र के हवाले कर 2.5 लाख करोड़ उगाहने का लक्ष्य
नरेंद्र मोदी की सरकार के आठ मंत्रालयों ने उन संपत्तियों की सूची बनाई है, जिन्हें बेच दिया जाएगा या दूसरे तरीकों से निजी क्षेत्र को देकर पैसा कमाया जाएगा। इस ज़रिए 2.5 लाख करोड़ रुपए उगाहे जाएंगे।
अर्थतंत्र
जीएसटी वसूली बढ़ने का ढिंढोरा, राज्यों की हिस्सेदारी कम होने पर चुप्पी
केंद्र सरकार वसूली बढ़ने का ढिढोरा तो पीट रही है पर राज्यों का हिस्सा कम हो रहा है यह नहीं बता रही है। वसूली बढ़ने के दावों पर बात नहीं करने के लिए इतना भर ही कम नहीं है।
अर्थतंत्र
पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ी कीमतों का बुरा असर होगा अर्थव्यवस्था पर?
ऐसे समय जब पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें आसमान छू रही हैं और केंद्र व राज्य सरकारों की कमाई का ज़रिया बन चुकी हैं, सवाल यह उठता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका दूरगामी असर क्या पड़ेगा।
अर्थतंत्र
सोशल मीडिया पर युवाओं का फूटा गुस्सा, कहा, मोदी! रोज़गार दो
सवाल है कि सरकार ने रोज़गार के मौके बनाने के मामले में क्या किया है, वह कितनी कामयाब रही है और कितनी नाकाम। प्रधानमंत्री और बीजेपी भले ही वायदा पूरा न कर सके हों, पर क्या उन्होंने इसकी कोई ईमानदार कोशिश भी की या यह एक और ज़ुमला था?
अर्थतंत्र
आर्थिक मंदी: दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे!
कोरोना के झंझावात के बाद किसे उम्मीद थी कि भारत की अर्थव्यवस्था साल ख़त्म होने से पहले ही पटरी पर लौटती दिखने लगेगी। लेकिन ऐसा ही होता दिख रहा है।
अर्थतंत्र
'माबदौलत' मरने नहीं देंगे, 'सलीम' ग़रीब को जीने नहीं देगा
सरकार का मानना है कि अम्बानी (याने कॉरपोरेट घरानों) पर टैक्स लगाकर उस पैसे से ग़रीबों की स्थिति बेहतर करने की जगह सरकार को विकास के पहले दौर में ग़रीबों की निरपेक्ष ग़रीबी जैसे मौलिक सुविधाओं का अभाव ख़त्म करना होगा। उसके अनुसार सापेक्ष गरीबी (जो शुद्ध रूप से असामनता-जनित होती है) तो अमेरिका में भी है।
विचार
बजट 2021 : क्या सस्ता, क्या महंगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए कुछ चीजों पर उत्पाद कर में बढ़तोरी का एलान किया तो कुछ दूसरी चोजों के आयात शुल्क में वृद्धि की।
अर्थतंत्र
बजट 2021 : महत्वपूर्ण घोषणाएं एक नज़र में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश कर दिया है। उन्होंने आयकर में कोई ख़ास छूट नहीं दी है, लेकिन प्रणाली थोड़ा-बहुत बदलाव किया है।
अर्थतंत्र
आईएमएफ़ : 2021 में भारत की वृद्धि दर होगी 11.5%
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने संभावना जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज कर सकती है।
अर्थतंत्र
कोरोना में 12 करोड़ बेरोज़गार, अरबपतियों की संपत्ति 13 खरब रुपये बढ़ी
लॉकडाउन के दौरान जहाँ लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई, वहीं देश के सबसे धनी 100 अरबपतियों की संपत्ति में तकरीबन 13 खरब रुपए की वृद्धि हुई है।
अर्थतंत्र
बेरोज़गारी की दर छह महीनों में सबसे ऊपर पहुंची
अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत लेकिन क्यों नहीं बढ़ेगा रोज़गार? सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। मध्यप्रदेश में झड़प के एक दिन बाद ही घर क्यों ढहाए गए? देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास का विश्लेषण। Satya Hindi
वीडियो
सीएमआईई: बेरोज़गारी के नये आँकड़े और भी डरावने!
बेरोज़गारी के जो नये आँकडे आये हैं वो और भी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के शुरुआती संकेत मिलने के बावजूद दिसंबर में बेरोज़गारी की दर पिछले छह महीनों में सबसे ऊपर दर्ज की गई।
अर्थतंत्र
यदि आप मोबाइल ऐप से क़र्ज़ ले रहे हैं तो सावधान हो जाएँ!
क़र्ज़ देने वाले अनाधिकृत मोबाइल एप के चंगुल में फँस कर पाँच लोगों की आत्महत्या से डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म पर काम करने वाली माइक्रो-फ़ाइनेंस कंपनियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सूक्ष्म क़र्ज़ प्रणाली और उनके कामकाज पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है।
अर्थतंत्र
जीएसटी वसूली दे रहा है अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत?
कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तबाह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। दिसंबर महीने में जीएसटी उगाही में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह एक लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुँच गई।
अर्थतंत्र
2020 : एक साल, जो बहुत बुरा था!
बहुत बुरा था 2020! लेकिन क्या इतना कहना काफी है? कतई नहीं। मौत के मुँह से वापस निकलने का साल था 2020। यूं नहीं समझ आता तो उन लोगों की सोचिये जो 2020 में कोरोना के शिकार हो गए।
अर्थतंत्र
भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक तीसरे स्थान पर : सीईबीआर
ऐसे समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था बदहाल है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक पाँचवें और 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुँच जाएगी।
अर्थतंत्र
कोरोना : करोड़ों बेहाल, अरबपतियों की जायदाद 423 अरब डॉलर
भारत में कोरोना काल में जब करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर शून्य से 10 प्रतिशत नीचे चली गई, देश के चुनिंदा अरबपतियों की संपत्ति में 35 प्रतिशत की बढोतरी हुई और उनकी कुल जायदाद बढ़ कर 423 अरब डॉलर हो गई?
देश
डूबती विकास दर में बढ़ती महंगाई, यानी हालात बुरे!
मशहूर ब्रिटिश पत्रिका ‘द इकाॅनमिस्ट’ में पिछले हफ़्ते आवरण कथा थी- ‘विल इन्फ्लेशन रिटर्न?’, यानी क्या मुद्रास्फीति लौटेगी? अर्थशास्त्रियों की यह सबसे बड़ी चिंता है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई का असर वहाँ के बाजारों से ग़ायब हो चुका है।
अर्थतंत्र
फिसलती अर्थव्यवस्था के बीच महंगाई दर क्यों बढ़ गई है?
थोक मूल्यों पर आधारित महंगाई दर में नवंबर में 1.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह बीते 9 महीनों की सबसे ऊँची वृद्धि है।
अर्थतंत्र
'कोरोना के पहले से 12% नीचे रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था'
कोरोना का कहर कम हो जाने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी चपेट से लंबे समय तक नहीं निकल पाएगी, यह बात तो पहले से कही जा रही है, पर अब इसे लेकर अधिक चिंता की बात कही जा रही है।
अर्थतंत्र
दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते में आख़िर क्यों नहीं है भारत?
ऐसे समय जब चीन अपने उत्पाद पूरी दुनिया में बेचने के लिए हर मुमकिन उपाय कर रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कड़ी टक्कर दे रहा है, एशिया प्रशांत के 15 देशों ने एक व्यापार समझौते पर दस्तख़त किए हैं।
अर्थतंत्र
महंगाई नहीं, नग्न बाज़ारवाद का निर्लज्ज प्रदर्शन है!
वैसे तो पिछले लंबे समय से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आ रही लगभग सभी ख़बरें निराश करने वाली ही हैं, लेकिन इन दिनों बेरोज़गारी में इजाफ़े के साथ ही सबसे बड़ी और बुरी ख़बर यह है कि आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।
अर्थतंत्र
अर्थव्यवस्था में तेज़ी, उम्मीद की किरण या मृगतृष्णा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आशावादिता से भरा बयान आमजन को सुकून पहुँचा सकता है। उनका कहना है कि आँकड़े बता रहे हैं कि इसमें सुधार के बहुत लक्षण हैं।
अर्थतंत्र
दस लाख नौकरियों के वादे ने बदली राजनीति, मुमकिन है?
बिहार के चुनाव में 10 लाख नौकरियों का नाम क्या आया, राजनीति का रंग बदल गया। पहले तो जमकर हीला हवाली हुई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने दलील दी कि राज्य सरकार के पास इतने लोगों को वेतन देने का भी पैसा नहीं है।
बिहार
जीएसटी: भारतीय अर्थव्यवस्था क्या पटरी पर लौट रही है?
क्या भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है? क्या मांग-खपत निकलने लगी हैं और लोग पहले की तरह न सही, पर थोड़ी-बहुत ख़रीद-फ़रोख़्त करने लगे हैं?
अर्थतंत्र

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क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ख़तरे से बाहर आ चुकी है?

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बेरोज़गारी की दर छह महीनों में सबसे ऊपर पहुंची

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दस लाख नौकरियों के वादे ने बदली राजनीति, मुमकिन है?

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