जिन क़ानूनों को सुप्रीम कोर्ट पाँच साल पहले ही अवैध घोषित कर चुका है क्या उसको फिर से लागू करने की तैयारी है? यदि ऐसा तो क्या समाज को पीछे धकेलने जैसा नहीं होगा?
कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह की तबाही आई थी और जितनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई थीं, क्या वह नुक़सान कम हो सकता था? जानिए संसदीय पैनल ने क्या कहा है।
सरकार का कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और किसलिए खर्च हो रहा है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट देने में देरी क्यों हो रही है? जानिए संसदीय कमेटी ने सीएजी अफ़सरों से क्या पूछा।
सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी स्थायी संसदीय समिति के प्रमुख शशि थरूर के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस दिया गया है। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए यह नोटिस दिया है।
