ट्रंप के 100% टैरिफ खतरे पर चीन बोला- 'हम युद्ध नहीं करते ... पर क़दम उठाने को तैयार'

यह बयान ताइवान पर बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहाँ अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को हथियार बेचने का फ़ैसला किया। चीन ने इसे 'आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप' क़रार दिया है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय में लिखा, 'ट्रंप की धमकियाँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही नुक़सान पहुंचाएंगी।'

ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही चीन के साथ संबंधों में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में शुरू हुए पहले ट्रेड वॉर में अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर 25% तक टैरिफ लगाए थे, जिसका जवाब चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ से दिया। परिणामस्वरूप, वैश्विक जीडीपी में 0.5% की गिरावट आई थी। अब ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत 100% टैरिफ की धमकी को विशेषज्ञ 'पूर्ण आर्थिक ब्लैकआउट' बता रहे हैं।

चीनी अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी का शिकार है। 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि 4.7% रही, जो लक्ष्य से कम है। अमेरिका चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहाँ से 500 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार होता है। टैरिफ़ से चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और मशीनरी उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि हम विविधता बढ़ाएंगे और अन्य बाजारों की ओर रुख करेंगे।

चीनी विदेश मंत्रालय के नियमित ब्रीफिंग में वांग वेनबिन ने ट्रंप के बयान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, "अमेरिका हमेशा युद्धों में शामिल होता रहा है, लेकिन चीन शांति का पक्षधर है। 'हम युद्धों में भाग नहीं लेते' – यह हमारी नीति है। लेकिन अगर अमेरिका आर्थिक युद्ध थोपता है तो हम काउंटर-मेजर्स लेंगे।" वांग ने ताइवान मुद्दे पर जोर देते हुए कहा, 'ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। अमेरिकी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।'

चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने रविवार को बोआओ फोरम में अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था को संरक्षणवाद से बचाना होगा। सहयोग ही समृद्धि का रास्ता है।' 

वाशिंगटन पहले ही रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% की भारी टैरिफ़ लगा चुका है, हालाँकि उसने अभी तक बीजिंग को निशाना नहीं बनाया है, जो खुद को मास्को का सदाबहार रणनीतिक सहयोगी मानता है।

इसके अलावा अमेरिका जी-7 देशों से आग्रह कर रहा है कि वे रूसी तेल के प्रमुख खरीदार भारत और चीन पर टैरिफ लगाकर रूस पर दबाव बढ़ाएँ। जी-7 में अमेरिका के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इनमें से अधिकांश नाटो के सदस्य भी हैं। संयुक्त बयान के अनुसार, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जी-7 के वित्त मंत्रियों से कहा, 'पुतिन की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करने वाले राजस्व को स्रोत पर ही रोक लगाने के एकीकृत प्रयास से हम इस निरर्थक नरसंहार को रोकने के लिए पर्याप्त आर्थिक दबाव डाल पाएँगे।'

चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में वांग यी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की थी और दोनों ने एक साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था।