भारत-रूस तेल व्यापार पर क्यों सुलगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप?

रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को भारी आर्थिक लाभ हुआ। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024 में रियायती रूसी तेल खरीदकर 25 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत की। 2022-2024 के बीच भारत ने रूस से 132 अरब डॉलर का तेल आयात किया, जो युद्ध से पहले केवल 2.5 अरब डॉलर था।

यह फायदा किसे हुआ? 2025 की पहली छमाही में भारत के कुल रूसी तेल आयात का लगभग 60% निजी रिफाइनरियों, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी, ने खरीदा, जबकि 40% सरकारी रिफाइनरियों, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ने। रिलायंस, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में संचालित करती है, और नायरा एनर्जी, जिसमें रूस की रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है, ने रूसी तेल को रिफाइन कर यूरोप और अन्य बाजारों में डीजल और अन्य उत्पाद बेचकर भारी मुनाफा कमाया। रिलायंस का शेयर मूल्य युद्ध शुरू होने के बाद 34% बढ़ा, जबकि वैश्विक तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल का शेयर मूल्य स्थिर रहा।

पश्चिमी देश भारत से रूस के साथ तेल व्यापार बंद करने की मांग करते हैं, लेकिन वे स्वयं रूसी ऊर्जा पर निर्भर हैं। यूरोपीय संघ ने 2022 से रूस से तेल और गैस की खरीद को कम करने की कोशिश की, लेकिन इसे पूरी तरह बंद नहीं किया। नीचे दी गई तालिका यूरोप के उन देशों को दर्शाती है जो 2024-25 में रूस से गैस और तेल खरीद रहे हैं:

रूस से तेल खरीदना बंद करने से भारत को भारी नुकसान हो सकता है। रूस 11% छूट पर तेल बेचता है, जबकि मध्य पूर्वी तेल की कीमत $10-15 प्रति बैरल अधिक है। इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई में उछाल आएगा। ग्लोबल फर्म यूबीएस के विश्लेषक जियोवानी स्टानोवो के अनुसार, रूसी तेल पर प्रतिबंधों से वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

वहीं, रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर भारत को अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की धमकी दी है, और नाटो प्रमुख मार्क रट्टे ने "सेकेंडरी सैंक्शंस" की चेतावनी दी है। ये प्रतिबंध भारतीय कंपनियों या बैंकों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर कर सकते हैं। अमेरिकी सीनेट में प्रस्तावित "Sanctioning Russia Act, 2025" 500% टैरिफ की बात करता है, जो भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकता है। इससे भारत की रणनीतिक साझेदारी अमेरिका के साथ खराब हो सकती है।

चीन रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, जो रूस के कुल तेल निर्यात का 47% खरीदता है, जबकि भारत 38% खरीदता है। 2025 में चीन ने रूस से प्रतिदिन 1.8-2 मिलियन बैरल तेल आयात किया, जिसमें समुद्री और पाइपलाइन दोनों शामिल हैं। चीन ने रूसी तेल को सस्ते दामों पर खरीदा और अपनी शेडोंग प्रांत की स्वतंत्र रिफाइनरियों के जरिए इसे रिफाइन किया।

ट्रंप ने चीन पर भी 25-50% टैरिफ की धमकी दी है, लेकिन चीन ने इन धमकियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। चीन पहले से ही ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रहा है और रूसी तेल खरीदना जारी रखे हुए है। चीन और रूस के बीच तेल और गैस पाइपलाइन होने से समुद्री प्रतिबंधों का असर कम होता है। इसके अलावा, चीन ने ट्रंप के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अमेरिका ने कुछ रियायतें दी हैं। भारत की तुलना में चीन की आर्थिक स्थिति और रूस के साथ उसकी भौगोलिक निकटता उसे अधिक लचीलापन देती है।

ऐसा लगता है कि मोदी सरकार इस मामले में स्पष्ट रुख लेने से बच रही है। वैसे, भारत ने बार-बार कहा है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित प्रतिबंधों को मानता है, और रूस से तेल खरीद में कोई कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पर सवाल भी उठाये हैं और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अब 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीद रहा है, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। लेकिन ट्रंप के रोज़ाना बयान भारत के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश कर रहे हैं। उनकी धमकियां न केवल भारत की ऊर्जा नीति को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को भी खतरे में डाल रही हैं। क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि दांव पर लग गई है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के आक्रामक रवैये के सामने पीएम मोदी की चुप्पी सवाल तो उठा ही रही है। भारत को अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाने की ज़रूरत है।