विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग (ईसी) के पूरे देश में मतदाता सूची को संशोधित करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है, तो ऐसी जल्दबाजी क्यों की जा रही है।


इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, विपक्षी नेताओं ने आयोग के इस कदम को संदिग्ध बताया है और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार किया जाए। उनका तर्क है कि मतदाता सूची में बदलाव से पहले पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना जरूरी है।