जावड़ेकर ने कहा, ‘कैबिनेट ने 20 हज़ार करोड़ रुपये के पैकेज को स्वीकृति दी है, जिससे 2 लाख एमएसएमई यूनिट को फायदा होगा। इसके अलावा रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 50 हज़ार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों के अलावा, हॉकर्स, मोची और सैलून चलाने वालों को 10 हज़ार रुपये का लोन मिलेगा।’ उन्होंने कहा कि इससे 50 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करने के अपने वादे को निभाया है। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के दौरान लोगों को 80 लाख टन अनाज दिया गया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘सरकार की योजनाओं में गांव, ग़रीब और किसान प्राथमिकता में रहे हैं। किसानों ने इस बार रिकॉर्ड फसल का उत्पादन किया है। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया गया है।’