RSS क्या एनजीओ है? कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा- रजिस्ट्रेशन नंबर तो बता दो

आरएसएस की आधिकारिक स्थिति के अनुसार, यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जो राष्ट्र निर्माण और हिंदू संस्कृति के प्रचार के लिए काम करता है। हालाँकि, यह साफ़ नहीं है कि आरएसएस किसी विशिष्ट क़ानून के तहत पंजीकृत है या नहीं। कई विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि आरएसएस ने कभी भी खुद को औपचारिक रूप से एनजीओ के रूप में पंजीकृत नहीं कराया। 

नीति आयोग द्वारा संचालित NGO-DARPAN पोर्टल उन संगठनों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करता है जो सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं। लेकिन आरएसएस के इस पोर्टल पर पंजीकृत होने का कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, एफ़सीआरए लाइसेंस के बिना कोई संगठन विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर सकता। आरएसएस ने कभी भी एफ़सीआरए लाइसेंस होने का दावा नहीं किया, और सरकारी रिकॉर्ड में भी इसका कोई ज़िक्र नहीं मिलता।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भारत में 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित एक संगठन है, जिसे यह स्वयं को एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में परिभाषित करता है। इसका घोषित मुख्य उद्देश्य हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राष्ट्रीय एकता और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देना है। आरएसएस का दावा है कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और समाज में अनुशासन, सेवा भाव, और एकता को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है।

आरएसएस का कहना है कि यह एक गैर-राजनीतिक, स्वैच्छिक संगठन है जो हिंदू संस्कृति और मूल्यों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका वैचारिक आधार हिंदुत्व है, जिसे यह भारत की सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखता है। आरएसएस स्वयंसेवकों पर आधारित है, जो इसके दैनिक कार्यों और गतिविधियों में भाग लेते हैं। संगठन के पास औपचारिक सदस्यता का सिस्टम नहीं है, बल्कि स्वयंसेवकों के समर्पण पर निर्भर करता है।

भले ही आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, कुछ आलोचक इसे एक राजनीतिक संगठन मानते हैं, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के अन्य संगठनों के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी गतिविधियों और हिंदुत्व के प्रचार को लेकर समय-समय पर विवाद भी उठते रहे हैं।

आरएसएस को औपचारिक रूप से भारत में एनजीओ के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है, और यह एफ़सीआरए या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पारदर्शी वित्तीय लेखा-जोखा नहीं रखता।

आरएसएस पर समय-समय पर विभिन्न आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों जैसे विपक्षी दल आरएसएस पर हिंदुत्व के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। केरल में जहां आरएसएस और सीपीएम के बीच हिंसक झड़पें होती रही हैं कांग्रेस ने आरएसएस को विभाजनकारी संगठन करार दिया। कांग्रेस इस पर वित्तीय पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाती रही है। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार माना जाता है। विपक्ष का आरोप है कि RSS अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, लेकिन जवाबदेही से बचता है। कांग्रेस नेताओं ने RSS पर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान न देने और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने का आरोप लगाया।

आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताने वाला पीएम मोदी का बयान एक ओर जहाँ संगठन के समर्थकों के लिए गर्व का विषय है, वहीं विपक्ष ने इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ और आरएसएस की पारदर्शिता पर सवाल उठाने का अवसर बना लिया है। केरल कांग्रेस के सवालों ने आरएसएस की कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता और एफ़सीआरए जैसे मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। हालाँकि, आरएसएस की ओर से अभी तक इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। आरएसएस पर लगने वाले सांप्रदायिकता और अपारदर्शिता के आरोप इस विवाद को और गहरा रहे हैं।