क्या राज्यों की कैबिनेट के फ़ैसले को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और ऐसा करना क्या संघीय ढाँचे के लिए सही है? जानिए पेरारिवलन की माफी याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
अब स्पष्ट है कि देश को हर तरफ और हर मुमकिन तरीके से अराजकता में धकेला जा रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली रिपोर्ट करने का निर्देश।