कैबिनेट के फ़ैसले राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजें तो संघवाद के लिए झटका: SC

अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की, 'यह एक बुरी मिसाल कायम करता है। यह देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। आप यह नहीं कह सकते कि अगर वह (मंत्रिपरिषद) तय नहीं कर सकता है तो वह (राज्यपाल) इसे राष्ट्रपति को भेज देगा।' न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन की माफी (सजा कम करने) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।