दलितों और पिछड़ों के साथ जैसा भेदभाव समाज में होता है, क्या वैसा ही भेदभाव मीडिया में भी होता है? यदि मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उनके मुद्दे क्या सही से उठेंगे?
यूपी में ओबीसी उपजातियों को कोटे के अंदर कोटा देने का जुगाड़ योगी आदित्यनाथ सरकार करने जा रही है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 ओबीसी जातियों को एससी सूची में लाने के तीन सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया था। सारा मामला क्या है, पढ़िए।
जाति जनगणना के बिना भी क्या ओबीसी की स्थिति का पता चल सकता है? पूरे देश का तो नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के ओबीसी परिवारों का आंकड़ा आया है। जानिए, गांवों में कैसी है ओबीसी की स्थिति।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक नोटिस को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान नहीं की जा सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से संबोधन में दलितों, पिछड़ों और गरीब तबके के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को गिनाने की भरपूर कवायद की। पर क्या सच में उनको इसकी फ़िक्र है?
बिहार में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री, दोनों ही जाति जनगणना के पक्ष में हैं। तेजस्वी यादव कर्नाटक मॉडल की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलने का समय माँग रहे हैं। क्या है मामला?
