केशवानंद भारती मामले में सुनवाई के दौरान जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के कुछ प्रावधान संविधान के मूल ढांचे से जुड़े हुए हैं और बिना इनके संविधान की मूल भावना ही खत्म हो सकती है तब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल नीरेन डे का तर्क यह था कि ‘संविधान के सभी प्रावधान जरूरी हैं अन्यथा इन्हे संविधान में जगह न दी जाती’। 


अटॉर्नी जनरल का यह तर्क निश्चित रूप से सतही था। इस बातचीत का जिक्र तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायधीश एस. एम. सीकरी ने केशवानंद भारती मामले के अपने निर्णय में भी किया है। 700 पन्नों के इस निर्णय के पैराग्राफ 302 में न्यायमूर्ति सीकरी ने अटॉर्नी जनरल की बात का जवाब देते हुए लिखा कि “यह सही है कि संविधान के सभी प्रावधान जरूरी हैं लेकिन सिर्फ इतनी बात से संविधान के सभी प्रावधानों की अहमियत एक नहीं हो जाती और न ही उन सभी को एक ही धरातल पर रखा जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि संविधान के सभी प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते संविधान का मूल आधार और ढाँचा न बदले।” जस्टिस सीकरी केशवानंद भारती मामले में बनी अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, 13 सदस्यीय, की अध्यक्षता कर रहे थे।

इसी पैराग्राफ 302 में ही जस्टिस सीकरी ने संविधान के मूल ढांचे के 5 उदाहरण भी बताए। 
पहला- संविधान की सर्वोच्चता, 
दूसरा- सरकार का लोकतान्त्रिक और गणराज्यीय स्वभाव, 
तीसरा- संविधान का पंथनिरपेक्ष स्वभाव, 

चौथा- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, 
पाँचवाँ- संविधान का संघीय स्वरूप। 
यह पाँच शुरुआती बातें थीं जिनका जिक्र संविधान के मूल ढांचे के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। संसद पर सीमा सिर्फ इतनी लगाई गई कि वह कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचे को किसी भी रूप में ठेस पहुंचाता हो। अब यह बात समझ से परे है कि इनमें से ऐसी कौन सी बात थी जिसने भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेनसभापति जगदीप धनखड़ को यह कहने पर बाध्य कर दिया कि “1973 के केशवानंद भारती मामले ने एक गलत परंपरा को जन्म दे दिया।” 

क्या वास्तव में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गलत परंपरा’ को जन्म दे दिया है? ऊपर दिए गए 5 सिद्धांतों के अतिरिक्त भी ‘मूल ढांचे’ में कुछ सिद्धांतों को शामिल किया गया है। जैसे- ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’, ‘व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा’, ‘समता का सिद्धांत’, ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का सिद्धांत’ ‘सामाजिक न्याय’ और ‘विधि का शासन’। क्या उपराष्ट्रपति जिम्मेदारी पूर्वक बताएंगे कि इनमें ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिन्हे ‘संविधान के मूल ढांचे’ में लाकर सर्वोच्च न्यायालय ने ‘गलत परंपरा’ को जन्म दे दिया है? 


उपराष्ट्रपति धनखड़ के लिए ‘संविधान के मूल ढांचे’ को लेकर एक और जबरदस्त संदेश केशवानंद भारती निर्णय में निहित है। पैराग्राफ 667 में जस्टिस हेगड़े और जस्टिस मुखर्जी ने लिखा कि “हमारे संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हे न ही परिवर्तित किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है।..कोई भी(सरकार) कानूनी रूप से संविधान को इस्तेमाल करके इसे खत्म नहीं कर सकती। अनुच्छेद-368 के तहत संशोधित संविधान वह ‘संविधान’ बना रहना चाहिए जो ‘मूल संविधान’ था।” केशवानंद की आवश्यक शर्त अर्थात ‘संविधान का मूल ढाँचा’ शायद उपराष्ट्रपति की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असक्षम हो।  

जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह अवांछित बयान दिया तब वे जयपुर में आयोजित 83वीं ‘अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन’ में बोल रहे थे। संसदीय सर्वोच्चता को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने कहा कि “एक लोकतांत्रिक समाज में, किसी भी बुनियादी ढांचे का आधार लोगों की सर्वोच्चता, संसद की संप्रभुता है। कार्यपालिका संसद की संप्रभुता पर फलती-फूलती है। परम शक्ति विधायिका के पास है। विधायिका यह भी तय करती है कि अन्य संस्थानों में कौन रहेगा। किसी को दूसरों के क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए।” स्पष्ट है कि संसद को पहले से ही सर्वोच्च मान चुके उपराष्ट्रपति महोदय को केशवानंद मामले से निकले सिद्धांत बिल्कुल पसंद नहीं आये।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम-2014 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाना भी उपराष्ट्रपति को पसंद नहीं आया जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-13 से प्रदत्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग किया था लेकिन किसी भी संसदीय कानून को न्यायिक परिसीमा में लाना शायद उपराष्ट्रपति को रास नहीं आया। 
मुख्य बात तो यह है कि अगर संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन और संसद पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों की बात सामने आएगी तो उपराष्ट्रपति महोदय को आजादी के बाद से ही सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।


ए. के गोपालन बनाम मद्रास राज्य(1950) मामले में सुनवाई करते हुए भारत के पहले मुख्य न्यायधीश जस्टिस एच. जे कानिया ने कहा था कि “संविधान के निर्माताओं ने तो केवल चेतावनी के रूप में अनुच्छेद-13 में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित उपबंधों का समावेश किया है अन्यथा इसकी अनुपस्थिति में भी न्यायालयों को ऐसी शक्ति सहज रूप से प्राप्त है।” उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कुछ अन्य उलझनों का भी निराकरण जस्टिस कानिया ने 1950 में इसी मामले में ही कर दिया था। गोपालन मामले में ही जस्टिस कानिया ने लिखा कि “भारत में संविधान सर्वोच्च विधि है और एक अधिनियम को विधिमान्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी प्रकार से संविधान के उपबंधों के अनुरूप हो। कोई अधिनियम संवैधानिक है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय करने की शक्ति न्यायपालिका को ही है।”

भारत के दूसरे मुख्य न्यायधीश जस्टिस पतंजलि शास्त्री का न्यायिक पुनर्विलोकन और संसदीय कानूनों को लेकर लगभग यही रुख रहा है। मद्रास राज्य बनाम बी. जी. राव मामले(1952) में उन्होंने कहा था कि “हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित स्पष्ट उपबंध दिए गए हैं जो संविधान के अनुकूल हैं।…संविधान ने न्यायालय को ‘एक सजग प्रहरी’ के रूप में नियुक्त किया है।”

इसके बाद शंकरी प्रसाद और बाद में सज्जन सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक अधिकारों को संसदीय विवेक पर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य(1967) में सर्वोच्च न्यायालय की 11 सदस्यीय पीठ ने संसदीय विवेक को किनारे करके साफ शब्दों में अभिनिर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद-368 के तहत संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब बिल्कुल साफ था कि संसद चाहे तो अनुच्छेद-368 के तहत संशोधन करे लेकिन अगर वो संशोधन भाग-3 में प्रदत्त अधिकारों से असंगत होने लगे तो उन्हे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस बार संसदीय एकाधिकार को 11 सदस्यीय पीठ से चुनौती मिली थी लेकिन तत्कालीन इंदिरा गाँधी सरकार 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देने लगी। संसद ने एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें अनुच्छेद-368 के तहत किए जाने वाले संशोधन को ‘विधि’ ही नहीं माना जाना था जबकि अनुच्छेद-13 में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए ‘विधि’ एक आवश्यक शर्त थी।

इस स्थिति से उबारने के लिए एक बार फिर से न्यायपालिका को नागरिकों और संविधान की रक्षा के लिए केशवानन्द भारती के माध्यम से आना पड़ा। 13 सदस्यीय पीठ बनाई गई और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ‘संविधान के मूल ढांचे’ को छिन्न-भिन्न करने वाले किसी भी नियम, अधिनियम, अध्यादेश या आदेश को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। 

इसके बाद मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि संसद की कानून बनाने की शक्ति असीमित नहीं बल्कि सीमाओं में बंधी है। यह सीमा है ‘संविधान का आधारिक या मूल ढाँचा’। इसके बाद कभी किसी सरकार ने जब भी आधारिक ढांचे के बाहर जाकर किसी कानून को बनाने की कोशिश की तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘असंवैधानिक’(Ultra-Vires) किया जाता रहा। 

संसद सीमाओं में रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करती रही और न्यायपालिका अपने। जब कभी अधिकार क्षेत्रों में संघर्ष हुआ उसे सहजता से सुलझा लिया गया लेकिन पिछले वर्षों से इस संघर्ष को संभवतया जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी 2020 में ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ को निरस्त किए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पर अवांछित टिप्पणी की थी, नई टिप्पणी वर्तमान उपराष्ट्रपति द्वारा की गई है। जिस सभा में उपराष्ट्रपति द्वारा यह टिप्पणी की गई वहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी एक गैर जरूरी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को “संविधान में निर्धारित की गई सीमा में ही कार्य करना चाहिए”। 

कानून मंत्री किरण रिजिजू लगातार कुछ न कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे संघर्ष बढ़ सकता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय संभवतया उनके किसी अनौपचारिक बयान को ध्यान देने लायक तक नहीं समझ रहा है। वैसे यह संघर्ष को रोकने का एक बेहतर तरीका है। जिसे संविधान का अभिरक्षक घोषित किया गया है उसकी जिम्मेदारी है कि संविधान और उसकी मर्यादा को लगातार संरक्षित करे। एक कानून मंत्री से शायद ज्यादा आशा नहीं की जानी चाहिए।          

हाल ही में कानून मंत्री रिजुजु ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से न्यायपालिका के वरिष्ठ जजों का बहुत सारा समय बर्बाद होता है जबकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा संवैधानिक दायित्व हैं ऐसे में कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। क्या किरण रिजुजु इस बात की चिंता करेंगे कि प्रधानमंत्री पर बहुत सारे दायित्व होते हैं, बहुत सा काम होता है,ऐसे में उन्हे चुनाव और चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहिए और यह काम पार्टी और संगठन पर छोड़ देना चाहिए? शायद वो विचार भी नहीं करेंगे! क्योंकि फिलहाल पूरी सरकार और उसके अवयवों का ध्यान इस बात पर है कि कैसे न्यायपालिका के साथ संघर्ष को बढ़ावा दिया जाए और कैसे संविधान के मूल डीएनए को ‘म्यूटेट’ किया जाए!

2019 में गठित 17वीं लोकसभा में लगभग 50% दागी लोग सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। कल के दिन यह संख्या 60 या 70% भी हो सकती है! ऐसे में क्या संसद को कानून बनाने की अपनी दक्षता पर स्वयं विचार नहीं करना चाहिए? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को लेकर कहा कि आश्चर्य यह है कि एक गैंगस्टर 6 बार जनप्रतिनिधि बनकर विधानमंडल में कैसे पहुँच जाता है। किसी व्यक्ति के चुनाव जीतने के पीछे कई कारण हो सकते हैं लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि कानून का निर्माण करना उन्ही कारणों की योग्यता को प्रबिम्बित करता हो!


क्या उपराष्ट्रपति बता सकते हैं कि यदि न्यायपालिका हस्तक्षेप न करती तो भारत के LGBTQ+ समूह को कब तक न्याय मिलने की संभावना होती? अगर न्यायपालिका हस्तक्षेप न करती तो UAPA कानून की गिरफ्त से कोई निर्दोष कभी बाहर ही नहीं पाता।

ED के कानूनी अधिकारों की सीमाओं को कौन जाँचता? कानूनों का निर्माण और उनका न्यायसंगत होना; चुनाव, चुने हुए प्रतिनिधि और पार्टियों की वोट बैंक राजनीति से भिन्न अवस्था है। इसलिए कोई चाहिए जो राजनीति और वोटबैंक से परे जाकर मौलिक कानूनी प्रश्नों पर विचार कर सके और उस संविधान की रक्षा कर सके जिसे सैकड़ों वर्षों की ग़ुलामी के बाद मुश्किल से तैयार किया गया था। एक अन्य मौलिक प्रश्न यह है कि ‘न्यायशास्त्र’ के जिस प्रश्न पर भारत के प्रथम मुख्य न्यायधीश से लेकर आज तक के लगभग सभी न्यायविद सहमत हैं, जिस प्रश्न के लिए पहले 11 सदस्यीय फिर 13 सदस्यीय इसके बाद एक और 5 सदस्यीयसर्वोच्च न्यायालय की पीठ एक ठोस विनिश्चय कर चुकी है उस पर प्रश्न उठाने के लिए क्या पूर्व उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के पास आवश्यक कानूनी दक्षता उपलब्ध है? या प्रश्न उठाने का कार्य किसी अन्य दृष्टिकोण से किया जा रहा है? 

2019 में गठित 17वीं लोकसभा में लगभग 50% दागी लोग सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। कल के दिन यह संख्या 60 या 70% भी हो सकती है! ऐसे में क्या संसद को कानून बनाने की अपनी दक्षता पर स्वयं विचार नहीं करना चाहिए? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को लेकर कहा कि आश्चर्य यह है कि एक गैंगस्टर 6 बार जनप्रतिनिधि बनकर विधानमंडल में कैसे पहुँच जाता है। किसी व्यक्ति के चुनाव जीतने के पीछे कई कारण हो सकते हैं लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि कानून का निर्माण करना उन्हीं कारणों की योग्यता को प्रबिम्बित करता हो!
क्या उपराष्ट्रपति बता सकते हैं कि यदि न्यायपालिका हस्तक्षेप न करती तो भारत के LGBTQ+ समूह को कब तक न्याय मिलने की संभावना होती? अगर न्यायपालिका हस्तक्षेप न करती तो UAPA कानून की गिरफ्त से कोई निर्दोष कभी बाहर ही नहीं पाता। ED के कानूनी अधिकारों की सीमाओं को कौन जाँचता? कानूनों का निर्माण और उनका न्यायसंगत होना; चुनाव, चुने हुए प्रतिनिधि और पार्टियों की वोट बैंक राजनीति से भिन्न अवस्था है। 

इसलिए कोई चाहिए जो राजनीति और वोटबैंक से परे जाकर मौलिक कानूनी प्रश्नों पर विचार कर सके और उस संविधान की रक्षा कर सके जिसे सैकड़ों वर्षों की ग़ुलामी के बाद मुश्किल से तैयार किया गया था।

एक अन्य मौलिक प्रश्न यह है कि ‘न्यायशास्त्र’ के जिस प्रश्न पर भारत के प्रथम मुख्य न्यायधीश से लेकर आज तक के लगभग सभी न्यायविद सहमत हैं, जिस प्रश्न के लिए पहले 11 सदस्यीय फिर 13 सदस्यीय, इसके बाद एक और 5 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ एक ठोस विनिश्चय कर चुकी है उस पर प्रश्न उठाने के लिए क्या पूर्व उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के पास आवश्यक कानूनी दक्षता उपलब्ध है? या प्रश्न उठाने का कार्य किसी अन्य दृष्टिकोण से किया जा रहा है? यदि देश के प्रतिष्ठित और गणमान्य न्यायविदों के किसी महत्वपूर्ण समूह द्वारा सभ्य भाषा में यह प्रश्न विचार के लिए लाया जाता तब तो इस पर बात किया जाना तर्कसंगत लगता वरना किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के पास यह स्वाभाविक योग्यता न तो संविधान ने दी है और न ही उसने अर्जित की है जिसके माध्यम से वह ‘संविधान के अभिरक्षक’ के द्वारा दशकों में निर्धारित किए गए किसी समाधान पर प्रश्न उठा सके।