मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अनिल अंबानी पर ईडी की कार्रवाई, मुंबई में कई जगह छापे

यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई से एक बार फिर भारत के कॉरपोरेट जगत में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिनकी सफलताओं की कहानी एक समय में मीडिया में बढ़ा-चढ़ा कर पेश की जा रही थी, उनकी असलियत सामने आ रही है।

राफेल सौदा विवाद अनिल अंबानी और भारत सरकार द्वारा फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से संबंधित आरोपों के इर्द-गिर्द है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी और 2016 में इस डील को 7.87 बिलियन यूरो (लगभग 59,000 करोड़ रुपये) में अंतिम रूप दिया गया। विवाद की खास बात अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को डसॉल्ट के लिए ऑफसेट पार्टनर के रूप में चुना जाना था। जबकि अनिल अंबानी की इस कंपनी को एयरोस्पेस निर्माण का कोई अनुभव नहीं था। 

अनिल अंबानी की कंपनी को इस सौदे को सौंपा जाना तो गलत था ही। लेकिन मोदी सरकार का फैसला भी आलोचना के केंद्र में आया। अप्रैल 2015 में, पेरिस यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने 36 राफेल विमानों को तैयार अवस्था में खरीदने की नई डील की घोषणा की, जिसने यूपीए सरकार के दौरान 126 विमानों की पिछली खरीद योजना को रद्द कर दिया। मोदी सरकार ने अपने इस फैसले में HAL को दरकिनार कर दिया। जबकि एचएएल सरकारी क्षेत्र की कंपनी है और इस मामले में उसका अनुभव है। लेकिन डसॉल्ट ने रिलायंस डिफेंस के साथ साझेदारी की। जाहिर सी बात है कि फ्रांस की कंपनी ने रिलायंस डिफेंस से समझौता बिना मोदी सरकार की रजामंदी नहीं किया। क्योंकि भारत में आकर कोई भी विदेशी हथियार कंपनी आकर सीधे निवेश नहीं कर सकती। वो निवेश भारत सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता।

तथ्यः रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, अनिल अंबानी वाले रिलायंस समूह की सहायक कंपनी, मोदी की घोषणा से सिर्फ 12 दिन पहले बनाई गई थी।