तमिलनाडु के गवर्नर को सुप्रीम झटका, 10 विधेयकों पर रोक 'अवैध'

कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा कि राज्यपाल को अपनी कुर्सी की गरिमा बनाए रखते हुए राज्य विधानमंडल की सलाह और सहायता से काम करना होगा, न कि लोकतंत्र की राह में रोड़े अटकाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाते हुए कार्य करना चाहिए और विधायिका के माध्यम से व्यक्त जनता की इच्छा का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। यह फ़ैसला तमिलनाडु में चल रहे सियासी घमासान को नया रंग देने के साथ-साथ पूरे देश में राज्यपालों की भूमिका पर बहस छेड़ सकता है!