सीजेआई के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न मामले में जाँच को लेकर उठे सवाल

अंग्रेजी अख़बार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक़, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस रोहिंटन नरीमन के साथ इस मामले में शुक्रवार 2 मई को समिति के सदस्यों से मुलाक़ात की थी। ख़बर के मुताबिक़, दोनों न्यायाधीशों ने इस दौरान जाँच प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में समिति के सदस्यों से बात की। समिति में जस्टिस एसए बोबडे, इंदु मल्होत्रा ​​और इंदिरा बनर्जी शामिल हैं। 

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पत्र में यह भी सुझाव दिया है कि समिति को या तो महिला के अपने वकील के साथ आने की उसकी माँग मान लेनी चाहिए या जाँच के लिए एमिकस क्यूरी को नियुक्त किया जाना चाहिए। बता दें कि शिकायत करने वाली महिला ने कुछ दिन पहले इस जाँच प्रक्रिया से ख़ुद को अलग कर लिया था। महिला ने कहा था कि उसे समिति से डर लगता है और इसके कामकाज के तौर-तरीक़ों से सहमत नहीं है। इसके बाद जाँच समिति ने उसकी अनुपस्थिति में ही जाँच को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया था।
ख़बरों के मुताबिक़, महिला ने जाँच समिति को एक चिट्ठी लिख कर कहा था कि समिति को ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो बराबरी पर आधारित हो और निष्पक्षता सुनिश्चित करे।

सीजेआई के ख़िलाफ़ हुई साज़िश!

यहाँ यह बताना ज़रूरी होगा कि सर्वोच्च अदालत के वकीलों के संगठन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स असोसिएशन ने माँग की थी कि सीजेआई पर लगे आरोपों की जाँच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए जो आरोपों की निष्पक्ष जाँच करे। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के संगठन सुप्रीम कोर्ट इंप्लॉयज़ वेलफ़ेयर असोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश का पक्ष लिया था। संगठन ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह इस तरह के मनगढ़ंत, झूठे और बेबुनियाद आरोपों का विरोध करता है, ये आरोप संस्था की छवि को ख़राब करने के लिए लगाए गए हैं।