पीएम ने इमरजेंसी की याद दिलाई, कांग्रेस ने मोदी के अघोषित आपातकाल पर पूछे सवाल

बीजेपी शासित केंद्र सरकार बुधवार को आपातकाल के 50वें साल को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मना रही है। इ, मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई। पीएम मोदी ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को भारत के लोकतंत्र का "सबसे काला अध्याय" करार देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जवाब में, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पिछले 11 वर्षों से "अघोषित आपातकाल" चलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि इन 11 वर्षों में लोकतंत्र पर "पांच स्तरों पर व्यवस्थित हमला" किया गया और किया जा रहा है। 

पीएम मोदी ने लिखा- "आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। हम अपने संविधान के सिद्धांतों को मजबूत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

मोदी ने अपनी किताब 'द इमरजेंसी डायरीज' के प्रकाशन पर भी संतोष व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक के रूप में आपातकाल के दौरान अपने अनुभवों का जिक्र किया है।

दिल्ली स्थित कांग्रेस के इंदिरा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में खड़गे ने कहा कि जिन लोगों ने “देश की आजादी में, संविधान बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाई और बाबासाहेब आम्बेडकर के संविधान को खारिज कर दिया”, वे आपातकाल लगाए जाने के 50 साल बाद इसे उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही लोग अब संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी और उनके शासन के कारण संविधान खतरे में है। मोदी सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।

विरोधियों को अर्बन नक्सली और खालिस्तानी कहती है सरकारः कांग्रेस

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के आलोचकों को नियमित रूप से बदनाम किया जाता है, नफरत और कट्टरता को जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता है, विरोध करने वाले किसानों को "खालिस्तानी" और जाति जनगणना के समर्थकों को "शहरी नक्सली" करार दिया जाता है। रमेश ने आगे लिखा: "महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन किया जाता है। अल्पसंख्यक अपनी जान और संपत्ति के डर में जी रहे हैं। दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों को असमान रूप से निशाना बनाया गया है, और नफरत भरे भाषण देने वाले मंत्रियों को पदोन्नति से पुरस्कृत किया गया है।"

रमेश ने 2024 के आम चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री ने नया संविधान बनाने और डॉ. आंबेडकर की विरासत को धोखा देने के लिए 'चार सौ पार' का नारा दिया था, लेकिन मतदाताओं ने इसे खारिज कर मौजूदा संविधान को संरक्षित करने का फैसला किया।"

असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इमरजेंसी का रागः कांग्रेस

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने हाल के पहलगाम आतंकी हमले जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय, 50 साल पुराने आपातकाल को उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की है। जयराम रमेश ने कहा: "2014 से देश में अघोषित आपातकाल लागू है। वे 50 साल पुरानी बात को उठा रहे हैं ताकि आज के सवालों से ध्यान हटाया जाए।" कांग्रेस ने पहलगाम हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक और विशेष संसदीय सत्र की मांग की है।