मोदी सरकार CAA लाभार्थियों का डेटा क्यों नहीं देना चाहती, क्या छिपाना चाहती है

सीएए को दिसंबर 2019 में संसद ने पारित किया था और यह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए छह गैर-मुस्लिम समुदायों—हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई—के उन अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इस कानून को लागू करने के लिए नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किए गए थे।

द हिंदू द्वारा जून 2024 में दायर एक RTI आवेदन में CAA के तहत आवेदन करने वालों और नागरिकता प्राप्त करने वालों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी। हालांकि, सितंबर 2024 में मंत्रालय ने जवाब दिया कि ऐसी जानकारी "आसानी से उपलब्ध नहीं है" और RTI अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) को जानकारी संकलित करने या बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद, द हिंदू ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में अपील दायर की। 9 जुलाई को सुनवाई के दौरान, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने मंत्रालय के जवाब को RTI दिशानिर्देशों के अनुरूप माना और कहा कि "जो जानकारी उपलब्ध है, उसे ही प्रदान किया गया है।"

पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से मटुआ और नामशुद्रा समुदायों के बीच CAA को लेकर काफी उम्मीदें थीं। इन समुदायों की अनुमानित आबादी लगभग 2.8 करोड़ है, जो इस अधिनियम के संभावित लाभार्थी हैं। रानाघाट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जगन्नाथ सरकार ने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में लगभग एक लाख मटुआ लोग इस अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए पात्र हैं, लेकिन अब तक केवल 100 से कम लोगों को ही नागरिकता मिली है। उन्होंने दस्तावेजों की आवश्यकता में ढील देने और 31 दिसंबर 2014 की कट-ऑफ तारीख को संशोधित करने की मांग की है।

असम में, संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पाटोवरी ने विधानसभा को बताया कि राज्य में केवल दो लोगों को CAA के तहत नागरिकता दी गई है। वहीं, गुजरात में कम से कम 373 लोगों को नागरिकता प्राप्त हुई है। राजस्थान में, सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले एक साल में 8,500 आवेदकों में से 7,250 को नागरिकता दी गई। हालांकि, गृह मंत्रालय ने इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को यह साबित करना होता है कि वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक हैं। इसके लिए शेड्यूल 1A के तहत नौ दस्तावेजों की सूची दी गई थी। हालांकि, कई आवेदकों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, ने शिकायत की कि उनके पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं, क्योंकि वे धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए बिना किसी कागजात के भारत आए थे। इस समस्या को देखते हुए, 8 जुलाई 2024 को गृह मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया और दस्तावेजों की सूची में विस्तार किया। अब भारत में केंद्र या राज्य सरकार या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज, जो आवेदक या उनके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी को इन तीन देशों का नागरिक साबित करता हो, स्वीकार किया जाएगा।

CAA को लेकर कई राज्यों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में विरोध देखा गया है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि जिन लोगों के पास पहले से ही वोटर कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज हैं, उन्हें फिर से नागरिकता के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी तर्क दिया कि CAA के तहत आवेदन करने से लोग "शरणार्थी" के रूप में चिह्नित हो सकते हैं।

CAA के नियमों को 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अधिसूचित किया गया था, लेकिन यह BJP को पश्चिम बंगाल में अपेक्षित चुनावी लाभ नहीं दिला सका। तृणमूल कांग्रेस की मुहिम, जिसमें दावा किया गया कि CAA के तहत आवेदन करने से लोग अपनी मौजूदा पहचान खो सकते हैं, ने मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा किया।