याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील निज़ाम पाशा ने कहा कि एक मतदाता को वोट देने के बाद वीवीपैट पर्ची लेने और उसे मतपेटी में जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब न्यायमूर्ति खन्ना ने पूछा कि क्या ऐसी प्रक्रिया से मतदाता की गोपनीयता प्रभावित नहीं होगी, तो पाशा ने कहा, 'मतदाता की गोपनीयता का उपयोग मतदाता के अधिकारों के हनन के लिए नहीं किया जा सकता है।'
इस पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन की लाइट हर समय जलती रहनी चाहिए- अब तक यह सात सेकंड तक जलती रहती है। उन्होंने कहा, 'एक संभावित समाधान यह है कि यदि वे इस स्तर पर शीशा नहीं बदल सकते हैं, तो कम से कम रोशनी हर समय चालू रहनी चाहिए, ताकि मैं पर्ची को कटते और गिरते हुए देख सकूं। किसी भी गोपनीयता से समझौता नहीं होगा।' याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी कहा कि मतगणना प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता लाने के लिए एक अलग ऑडिट होना चाहिए।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें वीवीपैट के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए सभी वोटों के सत्यापन की मांग की गई है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो मतदाता को यह देखने की सुविधा देती है कि उसका वोट सही ढंग से डाला गया है या नहीं। फ़िलहाल वीवीपैट सत्यापन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल पांच रैंडम रूप से चुनी गई ईवीएम में किया जाता है।
अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतदाता को मतदान के बाद पर्ची मिलना संभव है? चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसमें कहा गया है, 'इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते।'
जब अदालत ने पूछा कि वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती में अधिक समय क्यों लगता है और क्या इसके लिए मशीनों का उपयोग किया जा सकता है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि कागज पतला और चिपचिपा है और वास्तव में गिनती के लिए नहीं है।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के निर्माता को यह नहीं पता है कि कौन सा बटन किस राजनीतिक दल को आवंटित किया जाएगा या कौन सी मशीन किस राज्य या निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित की जाएगी।
मशीनों और उनकी वीवीपैटी इकाइयों के कामकाज पर सवालों का उत्तर देते हुए आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मतदान यूनिट में एक मतपत्र यूनिट, नियंत्रण यूनिट शामिल हैं। इसके साथ एक वीवीपैट यूनिट है, जो मूल रूप से एक प्रिंटर है।
मतदान प्रक्रिया के बारे में अपनी सफ़ाई में चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम की नियंत्रण यूनिट वीवीपैट यूनिट को उसकी पेपर स्लिप प्रिंट करने का आदेश देती है। यह पर्ची एक सीलबंद बक्से में गिरने से पहले सात सेकंड के लिए मतदाता को दिखाई देती है। इसमें कहा गया है कि मतदान से पहले इंजीनियरों की मौजूदगी में मशीनों की जांच की जाती है।
जब अदालत ने पूछा कि क्या वीवीपैट प्रिंटर में कोई सॉफ्टवेयर है तो चुनाव आयोग ने नकारात्मक जवाब दिया। इसने कहा, 'प्रत्येक पीएटी में 4 मेगाबाइट फ्लैश मेमोरी है जो चिह्नों को सेव रखती है। रिटर्निंग अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र तैयार करता है, जिसे चिह्न लोडिंग यूनिट में लोड किया जाता है। यह एक सीरियल नंबर, उम्मीदवार का नाम और चिह्न देता है। कुछ भी पहले से लोड नहीं किया गया होता है। डेटा नहीं, यह इमेज फॉर्मेट है।"
बता दें कि मंगलवार को पीठ ने याचिकाकर्ता के मतपत्र की वापसी के विचार को खारिज कर दिया था। इसने कहा था कि वह यह नहीं भूली है कि उन दिनों क्या हुआ करता था जब वोट डालने के लिए मतपत्र का इस्तेमाल किया जाता था।
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