दलितों को उपजातियों में बाँटना क्या आसान होगा जब अधिकतर राज्य पक्ष में नहीं हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने जिस अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उपवर्ग में बाँटने की संभावना को लेकर इस हफ़्ते फ़ैसला दिया है, उस मसले पर अधिकतर राज्यों की सहमति नहीं रही है। उपवर्ग में बाँटने में दलितों का उपवर्गीकरण भी शामिल है और केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को कम से कम 17 राज्य नकार चुके हैं। 'टीओआई' की रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ़ पाँच राज्यों का ही इस पर सकारात्मक रूख रहा है।