सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सरकार से जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कहा हो, लेकिन इसके साथ ही इसने सरकार द्वारा रखे गए राज्य में हिंसा के आँकड़ों को पाबंदी के पीछे ‘ठोस कारण’ भी माना है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर में 1990 के बाद से मौत, आतंकवाद और हिंसा के हज़ारों मामलों का आँकड़ा पेश किया गया। अनुच्छेद 370 में फेरबदल के मामले में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से ये तर्क रखे गए।