फ्रीबीज केस को सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की नयी बेंच को भेजा

निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के अंतिम दिन इस आदेश को पहली बार ऐतिहासिक रूप से लाइवस्ट्रीम किया गया। 

अदालत एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर बीते कई महीनों से सुनवाई कर रही थी। इस मामले में तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके ने भी याचिका दायर की थी। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में मतदाताओं को लुभाने के लिए 'मुफ्त' का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं।

बताना होगा कि भारत में चुनाव से पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए कई राज्यों में राजनीतिक दल जनता से बड़े-बड़े वादे करते हैं और चुनाव के बाद इन्हें पूरा करना उनकी मजबूरी बन जाता है। आम आदमी पार्टी (आप) ने इस याचिका का विरोध किया था और कहा था कि वंचित जनता के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को 'मुफ्त' नहीं कहा जा सकता है।