देश में टैक्स राहत की उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट की मुख्य घोषणाएं यहां पर पढ़ियेः

अभी आयकर स्लैब इस तरह है। लेकिन अब 12 लाख तक कोई आयकर नहीं देना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा: “मेरे कर प्रस्ताव व्यापार करने में आसानी बढ़ाने, स्वैच्छिक पालन को प्रोत्साहित करने और बोझ को कम करने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य व्यक्तिगत आयकर में सुधार करना, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना, चुनौतियों का समाधान करने के लिए टीडीएस और टीसीएस को सुव्यवस्थित करना और रोजगार और निवेश वृद्धि को बढ़ावा देना है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा।

बिहार के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट








निर्मला सीतारमण ने कहा: उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ने 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग को तेज यात्रा के लिए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है...सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए शहरों के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी।" निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, "संशोधित 'उड़ान' योजना अगले 10 वर्षों में चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाएगी... यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के लिए होगी।" बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस घोषणा के बाद विपक्ष ने संसद में नारेबाजी शुरू कर दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ शिक्षा के लिए एआई (आर्टिफिशल इंटेलीजेंस) में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की।



बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं तो बिहार केंद्रित कई घोषणाएं बजट में की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा- सरकार बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगी।




बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ''सरकार अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का कार्यक्रम शुरू करेगी। सब्जियों, फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।''

कृषि पर फोकस





वित्त मंत्री ने कहा: पीएम धानधान्य कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और पंचायत स्तर पर भंडारण में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम 1.7 करोड़ किसानों को कवर करेगा। यह कार्यक्रम राज्यों के साथ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्याप्त अवसर बढ़ाना है... हमारी सरकार उड़द, तुअर और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दालों की खरीद पर एक कार्यक्रम शुरू करेगी। बढ़ती आय के स्तर के साथ, फलों की खपत भी बढ़ रही है और राज्यों के सहयोग से किसानों का पारिश्रमिक भी बढ़ेगा। बिहार में एक खास मौका है, राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जायेगी। बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2025 में प्रस्तावित विकास उपायों में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित करने वाले दस व्यापक क्षेत्र शामिल हैं।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बजट से पहले कहा-  “दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में, यह वित्त मंत्री के लिए मातृत्व और एप्पल पाई के बारे में बात करने के लिए साल में एक बार आने वाला मंच बन गया है। इसके साथ ही, टीवी चैनलों ने इसे तमाशा बना दिया है। क्योंकि यह टीआरपी बढ़ाने का कार्यक्रम बन गया है। लेकिन, अंत में, हर उन्नत अर्थव्यवस्था की तरह, बजट एक गैर-घटना है क्योंकि यह केवल खाते और व्यय का विवरण है…।”


सूत्रों के अनुसार, सरकार बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच मध्यम वर्ग के करदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए आयकर स्लैब में बढ़ोतरी और मानक कटौती को बढ़ाने पर विचार कर रही है। शुक्रवार को संसद में अपने संबोधनों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कई बार मध्यम वर्ग का जिक्र करने के बाद कर राहत की अटकलें तेज हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2025 को पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की कॉपी भेंट की। बजट पेश करने के लिए उनकी अनुमति मांगी।

हालांकि शेयर मार्केट में बहुत उत्साह सुबह दिखाई नहीं दिया। बजट 2025 पेश होने से कुछ घंटे पहले शनिवार को शेयर बाजार सपाट खुला। सुबह करीब 9:30 बजे सेंसेक्स हरे निशान पर था, केंद्रीय बजट 2025 से पहले 121.71 अंक ऊपर 77,622.28 पर कारोबार कर रहा था।