क्या बिजनौर पुलिस बेकसूरों को फँसाने के लिए उन्हें झूठे मामलों में उलझाती है? क्या पुलिस बिना किसी सबूत के ही किसी को गिरफ़्तार कर जेल में डाल देती है और इसकी पूरी कोशिश करती है कि उन्हें अदालत से ज़मानत न मिले? Satya Hindi
नागरिकता क़ानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मीरा नायर, नंदिता दास, नसीरुद्दीन शाह सहित 300 से ज़्यादा हस्तियों ने समर्थन किया है।
दिसंबर महीने में नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस द्वारा लगाए गए हत्या के प्रयास और हिंसा का केस जब कमज़ोर पड़ने लगा तो पुलिस ने अब उन पर नये मुक़दमे लगाने शुरू कर दिए हैं।
CAA पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कहा - अभी रोक नहीं।नागरिकता क़ानून: 2014 से ही तैयारी में थी मोदी सरकार।झटका: डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 पायदान खिसक गया भारत। Satya Hindi
सरकार: दया याचिका दायर करने की सीमा 7 दिन की जाए।डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 पायदान खिसक गया भारत।दीर्घकालिक वीज़ा नहीं तो 11 साल बाद नागरिकता कैसे मिलेगी? Satya Hindi
उत्तर प्रदेश के इटावा में नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। फ़ुटेज में दिख रहा है कि प्रदर्शन स्थल से महिलाएँ पतली गलियों से होकर भाग रही हैं और पीछा करते हुए पुलिस उनपर डंडे बरसा रही है। Satya Hindi
CAA पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कहा अभी रोक नहीं।यूपी: प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने दौड़ाकर मारा।CAA: शाह के बयान के बाद प्रशांत किशोर का चैलेंज।Satya Hindi
कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश के इंदौर में नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रात क़रीब ढाई-तीन बजे इंदौर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
पंजाब की विधानसभा में विवादास्पद नागरिकता संशोधन क़ानून को रद्द करने वाला प्रस्ताव पास कर दिया गया। केरल के बाद यह दूसरा राज्य है जिसने ऐसे प्रस्ताव को पास किया है।
जब केंद्र सरकार विवादास्पद एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और जनगणना पर आज दिल्ली में बैठक कर रही होगी तब पंजाब सरकार नागरिकता क़ानून को रद्द करने वाला विधानसभा प्रस्ताव ला रही होगी।
संसदीय कार्य मंत्री (राज्य) अर्जुन मेघवाल ने राज्य सरकारों को सीएए के मसले पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य इसे लागू करने से इनकार नहीं कर सकते। ऐसा तब है जब केरल ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है। लगभग सारी विपक्षी राज्य सरकारें इसके ख़िलाफ़ हैं। इस नयी समस्या पर सवाल उठा रहे हैं शीतल पी सिंह।
