सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात को लेकर सख्त नाराजगी जताई है कि राज्य सरकारों को विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल से पास कराने के लिए बार-बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
चुनावी बॉन्ड योजना पर क्या सरकार का यह दावा सही है कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसपर क्या कहा।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहले सरकार ने कह दिया था कि लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है और अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि इस पर उसके पास आँकड़े ही नहीं है। जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जानिए, अब उन्हें कब तक जेल में रहना पड़ेगा।
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उनगे गोद लेने के अधिकार के सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। जानिए, अदालत ने क्या कहा।
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है। जानिए, इस फ़ैसले के दौरान अदालत ने कौन-कौन सी बड़ी बातें कहीं।
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होने के कारण ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक नहीं है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।
एक गर्भपात आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। इसने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से पेश आने केंद्र के तौर तरीकों पर कड़ा ऐतराज़ जताया। जानिए, आख़िर क्या मामला था।
बिहार में हुई जाति गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाति गणना के आंकड़ो को सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
क्या ईडी और सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बिना सबूत के ही गिरफ़्तार कर लिया था? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज सबूतों को लेकर कैसे सख़्त सवाल किए।
कथित शराब नीति घोटाला मामले में अब ईडी आख़िर आम आदमी पार्टी पर मुक़दमा करने की तैयारी में क्यों है? क्या इसलिए कि मनीष सिसोदिया को जमानत न मिल जाए?
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिशों को आख़िर केंद्र सरकार हरी झंडी क्यों नहीं दे रही है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों में हो रही देरी पर केंद्र से क्या कहा और केंद्र ने क्या जवाब दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक मूक-बधिर वकील द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए एक दुभाषिया के माध्यम से बहस की सुनवाई की है। पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही इस रोचक वाकये की गवाह बनी है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और इस मामले की जांच के तरीकों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि वह असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से संबंधित याचिकाओं पर 17 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने टीवी समाचार चैनलों को अनुशासन की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि टीवी समाचार चैनलों के खुद में बेहतर अनुशासन लाना चाहिए।
शिवसेना में विद्रोह के बाद विधायकों की अयोग्यता का मामला आख़िर इतने समय तक क्यों लटका है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर पर क्या टिप्पणी की।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानिए, आख़िर इसने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी।
गुजरात सरकार की सिफारिश पर देश की सर्वोच्च अदालत से राहत पाने वाली बिलकिस बानो के बलात्कारियों का भाग्य एक बार फिर अधर में लटक गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट अंततः उन्हें वापस सलाखों के पीछे भेजेगा?
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि पहली नजर में यह एफआईआर का अपराध नहीं दिखता है।
आरुषि, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आर्यन ख़ान जैसे लोगों के मामले में जिस तरह का 'मीडिया ट्रायल' हुआ, क्या अब इस पर रोक लगेगी? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है।
संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई को मिली ज़्यादा स्वतंत्रता। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल किया जाए और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा भी लौटाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को मणिपुर में जातीय हिंसा के संबंध में प्रकाशित एक तथ्य-खोज रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी। यानी इस एफआईआर के आधार पर फिलहाल 11 सितंबर तक किसी भी आरोपी की न तो गिरफ्तारी होगी और न अन्य कोई कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 14वें दिन सुनवाई हुई। इसमें अखिल भारतीय कश्मीरी समाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने दलीलें दी।
