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मुकेश कुमार सिंह
मुकेश कुमार सिंह
मुकेश कुमार सिंह स्वतंत्र पत्रकार और राजनीतिक प्रेक्षक हैं। 28 साल लम्बे करियर में इन्होंने कई न्यूज़ चैनलों और अख़बारों में काम किया। पत्रकारिता की शुरुआत 1990 में टाइम्स समूह के प्रशिक्षण संस्थान से हुई। पत्रकारिता के दौरान इनका दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, उदयपुर और मुम्बई में भी प्रवास रहा। फिलहाल, दिल्ली में बसेरा है। 

कोरोना संकट पर संसद ख़ामोश क्यों? सत्र बुलाओ, जवाबदेही तय हो!

भारतीय इतिहास के इस सबसे बड़े संकट से सरकार कैसे निपट रही है, क्या यह जवाबदेही संसद को नहीं तय करनी चाहिए? सरकार से जबाब-तलब करने वाला प्रश्नकाल आख़िर क्यों ख़ामोश है? 

सरकार ख़ज़ाना खाली करे तभी आईसीयू से बाहर निकल पाएगी अर्थव्यवस्था

लॉकडाउन ने देश के सामने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। आर्थिक गतिविधियाँ दम तोड़ चुकी हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। 

21 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज़ में राहत के सिर्फ़ 2 लाख करोड़?

वित्त मंत्री अब तक 20,97,053 करोड़ रुपये की घोषणाएँ कर चुकी हैं। पाँच दिनों के भीतर 5 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा भी किसी उपलब्धि से कम नहीं।

वित्त मंत्री जी, किसानों को सपनों का पैकेज नहीं, बल्कि तुरंत राहत चाहिए

कोरोना संकट के कारण किसान, मजदूर सरकार से तुरंत राहत की उम्मीद लगाए बैठा है लेकिन उसे लंबे-चौड़े भाषणों के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। 

20 लाख करोड़: तीन दिनों से राहत कम, भाषण ज़्यादा बरस रहा है

ग़रीब हो या अमीर, जब जनता 20 लाख करोड़ रुपये के सुहाने पैकेज वाले झुनझुने की झंकार सुनने को बेताब हो तब तीन दिनों से राहत कम और भाषण ज़्यादा बरस रहा है। 

ग़रीबों और मज़दूरों ने प्रधानमंत्री के ‘मन की’ तो सुनी, लेकिन उनकी ‘बात’ कहाँ थी!

प्रधानमंत्री ने 12 मई के अपने राष्ट्रीय संदेश में क्या-क्या कहा, ये तो अब तक आप जान ही चुके होंगे। लेकिन 34 मिनट के उनके भाषण में काम की बात कितनी थी?

क्या प्रधानमंत्री की सहमति से निलंबित किए गए हैं श्रम क़ानून?

लॉकडाउन के बाद बिगड़ी स्थिति में मज़दूरों के साथ खड़े होने के बजाय राज्य सरकारें उनके पहले से मिले हक़ भी ख़त्म कर रही है। 

बीएमसी कमिश्नर का तबादला, क्या ज़्यादा टेस्टिंग की मिली सज़ा?

क्या बीएमसी के मुखिया प्रवीण परदेशी को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वह कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। 

शराब बेचना क्यों ज़रूरी, कोरोना बढ़े तो बढ़े

कोरोना संकट की मार जब अर्थव्यवस्था पर पड़ी तो सरकारों ने शराब पर बेहिसाब टैक्स बढ़ा दिया। इसी तरह पेट्रोल और डीजल को भी महंगा कर दिया। 

सरकार! क्या मध्य वर्ग की कमर तोड़ने का इरादा है?

क्या सरकार को इतनी मामूली सी बात भी नहीं पता कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम आसमान छूने से सबसे ज़्यादा असर मध्य वर्ग पर ही पड़ेगा। मध्यम वर्ग पर ही आर्थिक मन्दी और बेरोज़गारी की सबसे तगड़ी मार पड़ी है।

रेल-भाड़ा भरने की कांग्रेस की पेशकश: क्या सोनिया का मास्टर स्ट्रोक है?

कोरोना संकट के दौरान परदेस में फँसे और पाई-पाई को मोहताज़ ग़रीब और प्रवासी मज़दूरों के लिए कांग्रेस की ओर से मदद का हाथ बढ़ाने की पेशकश से बीजेपी ख़ेमा सकपका क्यों गया?

क्या PM CARES Fund के लिए कनपटी पर तमंचा तानकर दान लिया जा सकता है?

नये कोरोना वायरस के जन्म और संक्रमण से पनपी वैश्विक आपदा की चुनौतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में 28 मार्च 2020 को PM CARES फंड बनाया गया।

ट्रम्प का सिंहासन डोल रहा है, क्या भारत अछूता रहेगा?

अमेरिका में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। कोरोना आपदा ने पहले से ही आलोचना झेल रहे ट्रम्प को बैकफ़ुट पर ला दिया है।

धन्य है गोदी मीडिया जिसने प्रधानमंत्री के बयान को भी ‘अंडर प्ले’ कर दिया!

लॉकडाउन के कारण जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, उनके इस बयान का क्या आधार है, कुछ पता नहीं।

महाराष्ट्र को संवैधानिक संकट में धकेलने की कोशिश कर रही बीजेपी!, ठाकरे की कुर्सी जाएगी?

यदि समय रहते चुनाव करवाने के एक संवैधानिक प्रावधान को लॉकडाउन में टाला जा सकता है तो फिर मुख्यमंत्री के विधायक होने की शर्त को निलम्बित क्यों नहीं किया जा सकता?

अगर विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर नस्लवाद का क़हर टूटा तो क्या होगा?

जिस हिन्दू-मुसलिम नस्लवाद की आग से भारत, बीते कई वर्षों से झुलस रहा है, उसकी लपटें अब खाड़ी के देशों तक पहुँच गयी हैं। इतिहास गवाह है कि नस्लवाद की प्रतिक्रियाएँ होती ही हैं। 

आख़िर क्यों अमेरिका चीन को खलनायक बनाकर पेश कर रहा है?

सवाल है कि आख़िर वुहान में फटे कोरोना ज्वालामुखी के बाद विकसित देशों और ख़ासकर अमेरिकी मीडिया ने चीन के ख़िलाफ़ मोर्चा क्यों खोल रखा है? 

क्या भारत में कोरोना के आँकड़ों की तुलना पश्चिमी देशों से हो सकती है?

आख़िर किस सुविचारित साज़िश या रणनीति के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भ्रामक दावा देश के सामने पेश किया है कि भारत में कोरोना संक्रमण के फैलने की दर दुनिया के तमाम विकसित देशों से बेहतर और संतोषजनक है।

कहीं ‘नो टेस्टिंग, नो कोरोना’ कोई सियासी दाँव तो नहीं!

बीते कुछ दिनों में हरेक जागरूक हिन्दुस्तानी का वास्ता इस सवाल से ज़रूर पड़ा होगा कि पश्चिम के विकसित देशों की अपेक्षा क्या भारत पर कोरोना की मार कम पड़ी है? क्या भारत के आँकड़े देश की सच्ची तसवीर दिखा रहे हैं?

सिन्धु का पानी रोकना नामुमकिन है भारत के लिए

देश में अपनी नदियों के पानी से जुड़े झगड़ों का समाधान तो हो नहीं पा रहा है लेकिन मशविरा यह दिया जा रहा है कि सिन्धु नदी का पानी रोक दिया जाए।

ग़रीब सवर्णों को आरक्षण के ज़रिये मोदी सरकार ने फेंका तुरुप का पत्ता

कैबिनेट ने फ़ैसला लिया है कि देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को भी 10 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अफ़सोस,सरकार इस चुनावी शिग़ूफ़े का फ़ायदा नहीं उठा पाएगी! 

मोदी राज के 13 एम्स : आठ बने ही नहीं, पाँच को धेला भी नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी शायद ही याद हो कि वह बीते साढ़े चार साल में देश में कितने एम्स खोलने का एलान कर चुके हैं! मोदी राज में घोषित 13 एम्स का ताज़ा स्टेटस हम बताते हैं...

ईवीएम पर शक बरकरार, उसको अलविदा कहना ज़रूरी है

जिन कारणों से ईवीएम को बेहतर और ज़रूरी माना गया था, उन्हीं वजहो से यह अब बुरा साबित होे लगा है। क्या इस तकनीक के जाने का समय आ गया है?

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