ब्याज की कमाई

2019 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक़, 34.01 लाख करोड़ रुपये वाली देश की कुल घोषित आमदनी में से 1.9 लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बैंकों के ब्याज से होने वाली कमाई की है। इस कमाई को पाने वालों में वेतनभोगी और व्यावसायी दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं। हालाँकि, ब्याज की कमाई करने वालों में वेतनभोगियों की हिस्सेदारी कहीं ज़्यादा है। चूँकि ब्याज भी टीडीएस के दायरे में है, इसीलिए वेतनभोगियों को ईमानदार टैक्स-पेयर्स माना जाता है। यह तबक़ा टैक्स बचाने के लिए जो उपाय अपनाता है, वो बाक़ायदा क़ानूनी होते हैं और टैक्स चोरी नहीं माने जाते।

एक बात और ध्यान रखने वाली है कि नया प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ इनकम टैक्स से सम्बन्धित है। इसका अप्रत्यक्ष कर या जीएसटी या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क जैसे टैक्स के प्रशासन-तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि व्यावसायी समुदाय का वास्ता इन विभागों के अफ़सरों से कहीं ज़्यादा पड़ता है। यानी, जिन्हें सहूलियत देने की बातें हुई हैं, उन्हें भी राहत तो आंशिक ही मिलने वाली है। देश में आयकरदाताओं की संख्या कम है, क्योंकि अभी तक हमारी राजनीतिक इच्छा-शक्ति कृषि-आय को परिभाषित नहीं कर पायी है।