सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कर देने का रास्ता खोल दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड पहला राज्य बन गया है जिसने आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कर दिया है। क्या अब दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे?
आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को आज तोड़ दिया गया तो इसका क्या असर होगा? क्या इससे वंचितों को मिल रहे मामूली से हिस्से भी प्रभावित होंगे? इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी?
नीतीश कुमार के बीजेपी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में शामिल होने के मायने क्या हैं? क्या 2024 के लिए विपक्ष के लिए एक संदेश है?
पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में चर्चा में है। कर्मचारी इसे लागू करने की मांग को लेकर कई बार सड़कों पर भी उतर चुके हैं। क्यों चर्चा में है यह मुद्दा?
न्यायालय के इस फैसले से यह अर्थ निकलता है कि जिस पद पर संबंधित व्यक्ति का प्रमोशन किया जाना है, सरकार को यह देखना है कि उस पद पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं।
उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्राइमरी के मास्टर तक की भर्ती में हुई गड़बड़ियां और पेपर आउट होने का मसला चुनाव के दौरान मुद्दा बन रहा है और यह बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है।
आरपीएन सिंह को अपने पाले में करके बीजेपी क्या पूर्वांचल में ओबीसी वोटबैंक में लगी सेंध की भरपाई कर पाएगी?
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्या बीजेपी के ही पैंतरे से इस बार सत्ता तक पहुँचने की लड़ाई लड़ रहे हैं? आख़िर क्या है वह पैंतरा?
मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट को लेकर विवाद है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नीट को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। उसने तर्क दिया है कि यह परीक्षा ग़रीबों को दरकिनार करती है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने तमिलनाडु की दो दलित महिलावादी लेखिकाओं बामा फौस्टीना सूसाईराज और सुखरधारिणी को अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से निकाल दिया है। साथ ही महाश्वेता देवी की कहानी “द्रौपदी” को भी पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया।
निम्न जातियों को अभी भी जाति असहज करती है और इन जातियों के लोग अपनी जाति का खुलासा करने से हिचकिचाते हैं। वहीं, बीजेपी निम्न जातियों के माथे पर जाति का ठप्पा लगा देने की कवायद में जुटी हुई है।
अफ़ग़ानिस्तान में अब शासन प्रशासन पर तालिबान का कब्जा हो गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफ़ग़ानिस्तान के मसले पर जो बयान दिया, वह उसके नीतिगत बदलाव के संकेत देते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से संबोधन में दलितों, पिछड़ों और गरीब तबके के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को गिनाने की भरपूर कवायद की। पर क्या सच में उनको इसकी फ़िक्र है?
यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई प्लस) की रिपोर्ट चर्चा में है क्योंकि इसमें स्कूल में पंजीकरण के आधार पर विभिन्न जातियों के बच्चों का अनुमान लगाया गया है।
पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान ख़त्म होती नज़र आ रही है। इसके बावजूद पार्टी की अंतर्कलह कम होती क्यों नहीं है?
आर्थिक बदहाली की शिकार हो चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी है।
नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जातीय समीकरण और मंत्रियों की जाति बताए जाने का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। यूपी से 7 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में जगह देकर आख़िर किसको साधने की कोशिश की गई है?
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यह ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मंडल कमीशन की सिफारिशों की तुलना में बहुत कम है।
उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं की समस्या किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। खेत ही नहीं, घर के आसपास सब्जी बोने पर भी आफत है। गोरक्षा के नाम पर सरकार की ओर से किए गए बदलावों ने इस मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया है।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सत्तासीन बीजेपी का प्रदर्शन इन चुनावों में बेहद लचर रहा।
झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले शनिवार को लालू प्रसाद को जमानत दे दी। वह आधी सज़ा जेल में काट चुके हैं। चारा घोटाला में लालू यादव फँसे या फँसाए गए?
माओवादियों का दंडकारण्य से नेपाल तक का लाल गलियारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली से होकर गुजरता है।
देश के 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6,074 पद रिक्त हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत पद आरक्षित श्रेणी के हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं।
केंद्र सरकार ने ओबीसी की जनगणना कराने की मांग खारिज कर दी है। संसद में सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। बीजेपी और बिहार में उसके सहयोगी जदयू के बीच टकराव की पूरी संभावना बन रही है।
मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का मसला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मराठा आरक्षण को लेकर सुनवाई कर रही उच्चतम न्यायालय़ के पीठ ने इस मसले पर विचार करने का मन बनाया है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना तहसील के सोरम गोएला गांव के रहने वाले मनबीर सिंह योगी आदित्यनाथ सरकार से खासे नाराज हैं।
