मोदी सरकार इस बार अधिक बहुमत के साथ सत्ता में आयी है। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या वह पिछली बार की तरह अपने दूसरे कार्यकाल में भी प्राथमिकता ज़मीन अधिग्रहण क़ानून को बदलने को ही देगी?
विपक्ष के लिए ‘महामिलावटी गठबंधन’ और ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज एकाएक सक्रिय विपक्ष की ज़रूरत क्यों बताने लगे? कहीं सरकार को विपक्ष का साथ तो नहीं चाहिए?
मोदी मंत्रिमंडल ने तीन तलाक़ विधेयक को संशोधित रूप में मंजूरी देकर संसद में पास कराने का मन बना लिया है। वहीं, कांग्रेस ने इसके विरोध का ऐलान कर दिया है।
केंद्र सरकार ने फ़ैसला किया है कि वह नौकरशाही में बाहर के क्षेत्रों से जानकारों को लाएगी। इसके लिए नई प्रणाली लागू की गई है। इसे लैटरल एंट्री का नाम दिया गया है।
भारत ने बालाकोट हमले और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं से पाक को सबक सिखा दिया है। यदि अब भी वह अपनी चुनावी मुद्रा धारण किए रहेगा तो उससे पाक पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसकी मिसाल देखनी है तो केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के 9 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को देखिए। यदि इससे साफ़-साफ़ पता नहीं चले तो यूपीएससी की प्रतिक्रिया को पढ़ें।
शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के मौके पर बिश्केक में यह साफ़ हो गया कि भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत फ़िलहाल तो नहीं होने को है। आख़िर कब तक ऐसा चलेगा?
नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात की, बातचीत में दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर तो बात हुई ही, पाकिस्तान पर भी चर्चा हुई।
पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों की मारपीट के बाद राज्य में हंगामा मचा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, 75% से अधिक डॉक्टरों ने काम पर हिंसा का सामना किया है। तो ऐसी घटनाएँ रुकती क्यों नहीं हैं?
