मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव को पुराने पन्ने पलटने की सलाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री को मशविरा दिया गया है, ‘राज्य को 4 लाख करोड़ के कर्ज से मुक्त नहीं करा सकते तो नये कर्ज के बोझ से बचाने की ठोस शुरुआत कर दीजिये।’