पंजाब में आयुष्मान भारत योजना का दिवाला पिट गया है। इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजाब सात महीने का बकाया 16 करोड़ पीजीआई चंडीगढ़ को नहीं दे सका। इस वजह से पीजीआई चंडीगढ़ ने पंजाब के ऐसे रोगियों का इलाज बंद कर दिया है।
द ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक हालांकि पंजाब के स्वास्थ्य सचिव ने अब कहा है कि पीजीआई को एक हफ्ते में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। पंजाब के प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजय शर्मा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार का 300 करोड़ रुपये बकाया है। मामला वित्त विभाग के पास है और उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा।
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हर महीने, संस्थान पंजाब के लगभग 1,200-1,400 रोगियों को बीमा योजना के तहत इलाज करता है। फाजिल्का जिले के मनजिंदर सिंह ने कहा, पिछले चार महीनों से, हमें मेरी चाची के घुटने की सर्जरी के लिए बीमा योजना के तहत इलाज से वंचित रखा गया है। पीजीआई से हमारी उम्मीद थी, लेकिन इसने अब इलाज बंद कर दिया है।
21 दिसंबर, 2021 से पीजीआई द्वारा किए गए दावों में लगभग 16 करोड़ रुपये की राशि पंजाब के पास लंबित है।
पीजीआई ने कहा कि पंजाब से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी 1 अगस्त से योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। नए प्रवेश पाने वाले किसी भी लाभार्थी को नियमित रोगियों की तरह उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा। योजना के लिए पीजीआई के नोडल अधिकारी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अन्य राज्यों के लाभार्थी हमेशा की तरह सेवाओं का लाभ उठाते रहेंगे।
पीजीआई के उप निदेशक कुमार गौरव धवन ने कहा, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, पंजाब से लंबित भुगतान को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। पिछले महीने, पीजीआई ने योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को भी पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी ताकि दावों की प्रतिपूर्ति की जा सके।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेक्टर 32 ने इस साल मार्च से पंजाब के मरीजों का इलाज 2.3 करोड़ रुपये जमा होने के बाद रोक दिया था। पंजाब सरकार पर इस योजना के तहत जीएमसीएच, सेक्टर 32, जीएमएसएच, सेक्टर 16 और चंडीगढ़ के निजी अस्पतालों का 3 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।
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आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना 20 अगस्त, 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना को पंजाब की कम से कम 65 प्रतिशत आबादी को वित्तीय कवर प्रदान करके स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का पात्रता-आधारित स्वास्थ्य बीमा कवर है। योजना के तहत सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज उपलब्ध है।
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