पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। आख़िर कलकत्ता हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहाँ को सीबीआई को सौंपने से इनकार किस आधार पर किया?
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस से कहा है कि इस मामले से जुड़े सभी कागजात तुरंत सीबीआई को सौंप दिए जाएं।
पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तो कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय के इस्तीफ़ा दे दिया है और दूसरे टीएमसी के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है। जानिए, जस्टिस गंगोपाध्याय किस पार्टी से जुड़ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को विशेष सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की दो बेंच के सामने सभी कार्यवाही रोक दी। पश्चिम बंगाल में कथित फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाले की सीबीआई जांच पर सिंगल जज और डबल बेंच के बीच विवाद सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया।
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पश्चिम बंगाल के जिस नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी शभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं वहाँ इस्तेमाल की गई ईवीएम और कागजातों को सुरक्षित रखने का कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है।
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बंगाल: चीफ़ जस्टिस पर गंभीर आरोप, हटाने की मांग। पश्चिम बंगाल बार कौंसिल ने लगाए आरोप, कहा- जस्टिस बिंदल ने न्याय का मखौल उड़ाया, भेदभावपूर्ण फैसले किए और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास का विश्लेषण-
पश्चिम बंगाल बार कौंसिल ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन. वी. रमना को एक चिट्ठी लिख कर कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल को पद से हटाने की माँग की है।
जस्टिस कौशिक चंद ने कहा कि ममता बनर्जी के वकील कांग्रेस तो शुभेंदु अधिकारी के वकील बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जज के किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने का विरोध क्यों किया जा रहा है।