जनता की थाली भी संघ के एजेंडे पर, भागवत के ताजा बयानों पर क्यों उठे सवाल

मोहन भागवत का शाकाहार संबंधी आग्रह यह दर्शाता है कि आरएसएस अब व्यक्तिगत जीवनशैली को भी ‘संघीय अनुशासन’ के दायरे में लाना चाहता है। भारत में खानपान केवल स्वाद या स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि संस्कृति, जलवायु और भूगोल से जुड़ा है। केरल, गोवा, पूर्वोत्तर, बंगाल, झारखंड, या तटीय गुजरात जैसे प्रदेशों में मछली और मांस जीवन का हिस्सा हैं। ऐसे में यदि सरकार शाकाहार को नीति में “प्रमुखता” देती है, तो यह बहुसांस्कृतिक समाज पर एकरूपता थोपने का प्रयास प्रतीत होता है- मानो भारत की विविध थाली को ‘एक ही थाली’ में समेट दिया जाए।

भागवत ने कहा कि “मुसलमान और ईसाई संघ में आ सकते हैं, बशर्ते वे अपनी पृथकता (यानी अपनी अलग पहचान, अपना धर्म) छोड़ दें।” यह कथन संघ की कथित “समावेशिता” (सभी संस्कृतियों को साथ लेना) को खोखला कर देता है। समावेश का अर्थ विविधता को स्वीकार करना है, न कि भिन्नता मिटा देना। यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास के साथ संघ में नहीं रह सकता, तो यह ‘राष्ट्रीय एकता’ नहीं, बल्कि ‘सांस्कृतिक एकरूपता’ का आग्रह है।

अब से कुछ वर्ष पहले सिखों को हिन्दु बताने की कोशिश आरएसएस ने की थी। उसने इसके लिए राष्ट्रीय सिख संगत बनाई। लेकिन जब आरएसएस के इस संगठन ने सिखों के बीच अपनी घुसपैठ की और कार्यक्रम आयोजित कर एजेंडा रखा तो सिखों ने इसे नामंजूर कर दिया। सिख पंथक कमेटियों ने आरएसएस को चेतावनी तक जारी कि वे इन चक्करों न पड़ें। सिखों की अपनी पहचान है, वे हिन्दू नहीं हैं। उसके बाद राष्ट्रीय सिख संगत एक मृत संस्था के रूप में मौजूद है। संघ अब उसकी गतिविधियां नहीं चलाता।

मोहन भागवत का यह कहना कि “संघ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, हम व्यक्तियों का समूह हैं,” तो यह बात पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल को जन्म देती है। एक ऐसा संगठन जो शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों से लेकर सत्ताधारी दल की विचारधारा तक प्रभावित करता है, वह यदि “गैर पंजीकृत समूह” बना रहे तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ है।

भारत कोई एकरंगी समाज नहीं है। यहां असंख्य भाषाएं, खानपान की परंपराएं, वेशभूषाएं और आस्थाएं हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान को इसी विविधता को “एकता में अनेकता” की नींव पर खड़ा किया था। परंतु भागवत जैसे लोगों के बयानों से यह आशंका उभरती है कि संघ का लक्ष्य इस विविधता को ‘एक संस्कृति’ में बदलने का है-  जहां सब एक जैसे दिखें, खाएँ और सोचें। लेकिन क्या दक्षिण भारत को उत्तर भारत का की चीजें पसंद आएंगी। क्या पूर्वोत्तर भारत शाकाहार बनेगा और चर्च में जाना बंद कर देगा।