केंद्र सरकार को अपने उस आदेश को वापस लेना पड़ा है, जिसमें उसने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मामलों वाले सेमिनार या ऑनलाइन कॉन्फ्रेन्स के लिए अनुमति लेनी ही होगी। सरकार के इस आदेश का वैज्ञानिकों, अकादमिक जगत से जुड़े लोगों ने विरोध किया था।
ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए अनुमति ज़रूरी वाला आदेश वापस, हुआ था विरोध
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- 25 Feb, 2021
केंद्र सरकार को अपने उस आदेश को वापस लेना पड़ा है, जिसमें उसने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मामलों वाले सेमिनार या ऑनलाइन कॉन्फ्रेन्स के लिए अनुमति लेनी ही होगी।

विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि इस संबंध में 25 नवंबर को जारी किया गया आदेश अब लागू नहीं है। बयान के मुताबिक़, कोरोना के चलते सरकार को कुछ प्रतिबंध लगाने पड़े थे। यह भी कहा गया है कि इस तरह के सभी कार्यक्रम कोरोना से पहले लागू रहे नियमों के मुताबिक़ ही होंगे। आदेश में कहा गया है कि ऐसे लोग जिन्हें भारत सरकार की ओर से अवांछित घोषित किया गया है, उन्हें कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाना चाहिए।