केंद्र सरकार को अपने उस आदेश को वापस लेना पड़ा है, जिसमें उसने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मामलों वाले सेमिनार या ऑनलाइन कॉन्फ्रेन्स के लिए अनुमति लेनी ही होगी। सरकार के इस आदेश का वैज्ञानिकों, अकादमिक जगत से जुड़े लोगों ने विरोध किया था।