महाराष्ट्र में एनसीपी के 9 विधायकों को शपथ लिए हुए दो हफ्ते हो चुके हैं लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। दूसरी तरफ अगला मंत्रिमंडल विस्तार भी रुका हुआ है। एनसीपी नेता अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम बन गए और बाकी 8 विधायक मंंत्री लेकिन सभी बिना विभाग वाले मंत्री हैं। अजित पवार की वित्त मंत्रालय पाने की हसरत पूरी नहीं हो पाई है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल बुधवार शाम दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से बात करने पहुंच गए हैं। दरअसल, यह मामला अब इतना पेचीदा हो गया है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के लिए इससे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो रहा है।
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि जहां फडणवीस ने मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का रुख नरम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, शिंदे खेमे का गुस्सा सिर्फ विभागों को लेकर नहीं बल्कि शपथ लेने वाले कुछ विधायकों को लेकर भी है। उनके आने से शिंदे खेमे के कुछ विधायकों का समीकरण बिगड़ गया है।
भाजपा नेताओं का कहना है कि शिंदे यह तय करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहे हैं कि भले ही अजीत पवार को वित्त विभाग मिल जाए, लेकिन बदले में वो शिवसेना के अधिक विधायकों को मंत्री बनाने और बड़े विभाग देने की मांग कर रहे हैं।
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