भारत के चीफ जस्टिस डी वीआई चंद्रचूड़ ने आज सोमवार 20 जनवरी को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) पर अटॉर्नी जनरल को फटकारते हुए कहा कि बंद लिफाफे का बिजनेस बंद किया जाए। यह न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला भी सुना दिया। अदालत ने 28 फरवरी 2024 तक 10-11 लाख पूर्व सैनिक पेंशनरों को सारे भुगतान को कहा है।
