अशोक गहलोत ने राज्य में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है। साथ ही ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है।
अमेरिका में नस्लीय असमानता और भेदभाव का सामना करने वाले समूहों को 'आरक्षण' की तरह मिलने वाले लाभ अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। इसका असर क्या अब भारत सहित दुनिया भर पर पड़ेगा?
कर्नाटक में चुनाव की घोषणा से पहले मुसलिमों को दिये गये आरक्षण को रद्द करने के बीजेपी सरकार के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जानिए इसने क्या टिप्पणी की है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त घटनाक्रम सामने आया है। कर्नाटक में कोटे की स्थिति बदलने पर बंजारा समुदाय नाराज हो गया। उसने आज शिवमोग्गा में पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के आवास पर हमला बोल दिया। कर्नाटक में मुसलमानों का चार फीसदी आरक्षण वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बांट दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही इसकी तारीफ की थी।
कर्नाटक में मुसलमानों का 4 फीसदी कोटा खत्म करके उसे राज्य के वोक्कालिगा औऱ लिंगायत समुदायों में बांट दिया गया है। दोनों समुदाय अपना कोटा बढ़ाने के लिए आंदोलन चला रहे थे। राज्य में चुनाव को एक महीना बचा है। उससे पहले किया गया यह फैसला राजनीतिक ही माना जाएगा।
कर्नाटक में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार ने आज 13 दिसंबर को एक सबकमेटी बनाने की घोषणा की है। इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। कांग्रेस को आशंका है कि पांच महीने बाद होने वाले चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये कदम उठाया गया है। जानिए इस राजनीतिक घटनाक्रम कोः
पटना हाइकोर्ट के एक जज ने सुनवाई के दौरान मजाकिये लहजे में ऐसी टिप्पणी कर दी कि अब उनके वीडियो पर लोग तीखी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। जानिए उन्होंने क्या कहा।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद जिस तरह से कई राज्यों में 50 फ़ीसदी आरक्षण सीमा के पार जाने के कयास लगाए जा रहे थे, क्या अब उसकी शुरुआत हो गई है?
ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से ग़रीब लोगों को 10 फ़ीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्या अब राज्यों और राजनीतिक हलकों में गहमागहमी बढ़ेगी?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा पर टिप्पणी के बाद अब दूसरे राज्यों में क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या जाट, गुर्जर, पाटीदार और कापू आरक्षण की माँग का ज़ोर तो नहीं पकड़ेगा?
सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नया पिटारा खोल दिया है। क्या इससे आरक्षण को लेकर हलचल बढ़ने जा रही है? जातिजनगणना का मुद्दा भी गर्म होगा? ‘शरत की दो टूक’ कार्यक्रम में इन्हीं सवालों पर चर्चा
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने वाला फ़ैसला दिया है। जानिए, इसके क्या हैं मायने।
आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को आज तोड़ दिया गया तो इसका क्या असर होगा? क्या इससे वंचितों को मिल रहे मामूली से हिस्से भी प्रभावित होंगे? इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी?
सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस फैसले पर रणनीतिक बयान आने शुरू हो गए हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विरोध करते हुए कानूनी राय मांगी है। कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग उठा दी है। जाति जनगणना से बीजेपी भागती रही है। बीजेपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण की कोशिश करने की बात कही है। जानिए हर किसी की बातः
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जब आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फ़ैसला दे रही थी तो इसने 50 फ़ीसदी आरक्षण सीमा को लेकर अपने ही पुराने फ़ैसले पर राय क्यों बदली?
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ भले ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने वाला फ़ैसला दिया है, लेकिन उसी पीठ के दो जजों ने उस फ़ैसले पर असहमति जताई है। जानिए उनकी क्या है आपत्ति।
क्या बीजेपी आरक्षण की पैरवी करती है? अगड़ों की पार्टी मानी जाती रही बीजेपी बिहार में पिछड़ों के नेता माने जाते रहे नीतीश कुमार के जदयू को आरक्षण विरोधी क्यों कह रही है?
ईसाई, मुसलिम बनने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति कैसी है, यह जानने के लिए सरकार कमेटी बनाने पर विचार क्यों कर रही है? जानिए, इसका मक़सद क्या है।
झारखंड में जब हेमंत सोरेन सरकार पर कथित तौर पर 'ऑपरेशन लोटस' का ख़तरा मंडराने लगा तब सोरेन ने भी जवाबी रणनीति बनाई। जानिए क्या है उनकी रणनीति और क्या बीजेपी उससे पार पाएगी?
आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकनॉमिक वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कोटे के लिए 10 फ़ीसदी का आरक्षण क्या संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है? जानिए, याचिकाकर्ता की दलील।
क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एम्स जैसे संस्थानों में एससी-एसटी वर्ग से आने वाले डॉक्टरों के साथ भेदभाव होता है? आख़िर, संसदीय पैनल ने क्यों कहा है कि योग्य एससी-एसटी डॉक्टरों को नौकरी से वंचित रखा गया?
मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट को लेकर विवाद है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नीट को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। उसने तर्क दिया है कि यह परीक्षा ग़रीबों को दरकिनार करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक नोटिस को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान नहीं की जा सकती है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि संघ आरक्षण का पुरजोर समर्थन करता है।
यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई प्लस) की रिपोर्ट चर्चा में है क्योंकि इसमें स्कूल में पंजीकरण के आधार पर विभिन्न जातियों के बच्चों का अनुमान लगाया गया है।
