न्यायालय के खिलाफ मुहिम लोकतंत्र को कतई मजबूत नहीं कर सकती

तीसरी घटना नॉम चोमस्की और महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी की ओर से उमर खालिद को तुरंत रिहा करने की मांग है।

तीनों घटनाएं भारत में धार्मिक व राजनीतिक असहिष्णुता, मानवाधिकार हनन की घटनाएं और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लाचार होने को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को लगता है कि देश में संविधान और लोकतंत्र की समझ विकसित नहीं हो सकी है। यही कारण है कि सत्ताधारी दल की अपेक्षा न्यायालय से सरकारी योजनाओं के समर्थन की होती है जबकि विपक्ष अपेक्षा करता है कि न्यायालय उनके मनोनुकूल तरीके से व्यवहार करे।