राजद्रोह क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख़ क्यों हैं?

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ राजद्रोह क़ानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना इस पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय पीठ के अन्य सदस्य हैं। पहले ही दिन सुनवाई के दौरान पीठ ने इस क़ानून को लेकर काफ़ी तल्ख़ टिप्पणी की है। यह याचिका मैसूर के मेजर जनरल (रिटायर्ड) एसजी वोम्बटकेरे ने दाख़िल की है। इसमें आईपीसी की धारा 124ए (यानी राजद्रोह जिसे अक्सर देशद्रोह कह दिया जाता है) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में इसे आईपीसी से पूरी तरह हटाने की अपील की गई है।