5 अगस्त, 2019 का वो दिन जब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35ए को हटा दिया गया, तभी से केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा था कि वह बाहर से लाकर यहां लोगों को बसाना चाहती है। लंबे समय तक लगे लॉकडाउन के चलते कश्मीर के लोगों में नई दिल्ली के प्रति नाराज़गी बढ़ने की ख़बरें भी कश्मीर से आती रहीं। क्योंकि वहां कई महीनों तक बिजनेस, स्कूल, काम-काज ठप रहा और इससे कश्मीरियों को दुश्वारियां झेलनी पड़ीं।
कश्मीर: बाहरी लोग भी ख़रीद सकेंगे ज़मीन, उमर विरोध में
- जम्मू-कश्मीर
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- 17 Nov, 2020
5 अगस्त, 2019 का वो दिन जब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35ए को हटा दिया गया, तभी से केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा था कि वह बाहर से लाकर यहां लोगों को बसाना चाहती है।
बीते कुछ दिनों से जम्मू और कश्मीर में बाहरी लोगों को अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र जारी किए जाने से लोग चिंतित थे और अब केंद्र सरकार ने नोटिफ़िकेशन जारी कर कह दिया है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने का कोई भी शख़्स जम्मू-कश्मीर में ज़मीन ख़रीद सकेगा।
इससे पहले यह हक़ सिर्फ़ इस राज्य के लोगों को ही था कि वे पूरे राज्य में कहीं भी ज़मीन ख़रीद लें। लेकिन धारा 370 और 35ए के फ़ैसले के बाद केंद्र सरकार को इस दिशा में क़दम उठाने के लिए रास्ता मिल गया।
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