Supreme Court

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ग़रीबों और अमीरों के लिए अलग न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में दो न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसने गुरुवार को कहा है कि जो अमीर हैं, जिनके पास राजनीतिक सत्ता है और जिनकी न्याय व्यवस्था तक पहुँच नहीं है उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में 97वां संविधान संशोधन क़ानून खारिज, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फ़ैसले पर मुहर लगा दी है जिसमें सहकारिता से जुड़े 97वें संविधान संशोधन क़ानून को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने पर सवालिया निशान लग गया है।

बकरीद पर कोरोना प्रतिबंधों में छूट के लिए SC ने की केरल की खिंचाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद त्योहार के लिए कोरोना प्रतिबंधों में तीन दिन की छूट की अनुमति देने के लिए केरल सरकार की ज़बरदस्त खिंचाई की है।

'राजद्रोह क़ानून से प्रेस की स्वतंत्रता बाधित', सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दो महिला पत्रकारों-पेट्रीसिया मुखिम और अनुराधा भसीन ने राजद्रोह क़ानून के ख़िलाफ़ याचिक दायर कर कहा है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति को बाधित करता है।

चंद्रचूड़ : बहुसंख्यकवाद पर सवाल खड़े करने चाहिए

देश में बढ़ते बहुसंख्यकवाद पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि संविधान में दिए गए स्वतंत्रता और समानता के सिद्धान्तों के आधार पर इस बहुसंख्यकवाद पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए।

लोगों को पता है यदि गड़बड़ी हुई तो न्यायपालिका उनके साथ होगी: CJI

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका को देश के लोकतंत्र का गार्डियन यानी संरक्षक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत के लोग जानते हैं कि जब चीजें ग़लत होंगी तो न्यायपालिका उनके साथ खड़ी होगी।

राजद्रोह क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख़ क्यों हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। पहले ही दिन कोर्ट ने यह सवाल उठा दिया है कि क्या अंग्रेज़ी हुकूमत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटने के लिए बनाए गए इस क़ानून की आज कोई ज़रूरत है?

Hindi News Bulletin। 15 जुलाई, दोपहर तक की ख़बरें

Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। SC : अंग्रेज़ों के देशद्रोह के क़ानून की क्या 75 साल बाद भी ज़रूरत? The Supreme court asks- is it still necessary to continue sedition law which was used by britishers to suppress our freedom movement.

अदालत की फटकार के बाद केंद्र ने कहा-आईटी एक्ट 66 'ए' के तहत मामला न हो

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून यानी आईटी एक्ट की धारा 66 'ए' के तहत कार्रवाई न करें।

सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली दंगे की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, फ़ेसबुक की भूमिका की जाँच हो

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ेसबुक को ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि यह विध्वंसक आवाज़ों और विचारधारओं का प्लैटफ़ॉर्म बन गया है।

Hindi News Bulletin। 5 जुलाई, शाम तक की ख़बरें

Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । आतंक-निरोधी क़ानूनों में गिरफ़्तार पादरी स्टैन स्वामी का निधन। । रद्द हो चुके क़ानून में 1,000 केस दर्ज, SC रह गया भौचक्का। शाम तक की ख़बरें- Supreme court Says it is Shocking that thousands of cases have been registered under the scrapped section 66A of IT Act.