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अग्निपथ योजना: SC ने सभी मामले दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में जल्दी फैसला करने को कहा। बता दें कि इस मामले में केरल, पंजाब और हरियाणा, इलाहाबाद और पटना हाई कोर्ट सहित कई अन्य हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक अन्य हाई कोर्ट में इस मामले में लंबित याचिकाओं का सवाल है तो सभी हाई कोर्ट को याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का विकल्प देना चाहिए या फिर उनकी याचिकाओं को लंबित रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में चल रही कार्यवाही में दख़ल देने की छूट दी जाए। 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत से याचिकाओं पर जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई करने की मांग की गई थी।

बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में बीते दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान रेलवे की संपत्ति को भी अच्छा-खासा नुकसान पहुंचा था। उत्तर प्रदेश और बिहार में पुलिस ने बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज की थी और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां भी की थी।

दूसरी ओर सरकार इस योजना को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। एयरफोर्स और आर्मी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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बिहार के गोपालगंज, कैमूर, छपरा, दानापुर, आरा, लखीसराय और समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की और ट्रेनों में आग लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के बलिया, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, बनारस, प्रयागराज, चंदौली सहित कई शहरों में इस योजना के विरोध में हिंसा हुई थी। 
विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ ही सेना में रहे कई पूर्व अफसरों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है तो सेना में रहे कई पूर्व अफसर इस योजना के समर्थन में आगे आए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है और उन्हें विपक्षी दलों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है।

बीते दिनों में केंद्र सरकार और निजी कंपनियों की ओर से अग्निवीरों के लिए तमाम बड़े एलान भी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10 फीसद आरक्षण मिलेगा।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए तय आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी।

इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के 45000 से 50000 युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। जुलाई 2023 तक पहला बैच तैयार हो जाएगा। इस योजना के तहत जिन युवाओं का चयन सेनाओं में होगा उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा और इसमें चयन ऑनलाइन केंद्रीय सिस्टम के जरिए होगा। 

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क्या है योजना में खास?

अग्निपथ योजना के तहत चयन होने के बाद युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें 3.5 साल के लिए अलग-अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा। इस दौरान उनकी तनख्वाह 30000 से शुरू होगी और यह 40000 रुपए तक जाएगी। इस दौरान उनकी तनख्वाह का 30 फीसद पैसा सेवा निधि प्रोग्राम के तहत रखा जाएगा और सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान हर महीने करेगी। इसके अलावा उन्हें भत्ते भी दिए जाएंगे। उन्हें मेडिकल और इंश्योरेंस सेवाओं का भी फायदा मिलेगा। 

4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद हर जवान के पास ब्याज मिलाकर एक 11.71 लाख रुपए की धनराशि होगी और यह पूरी तरह कर मुक्त होगी। इसके अलावा 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी अग्निपथ योजना के तहत शामिल होने वाले जवानों को 4 साल तक की अवधि के दौरान मिलेगा। 

4 साल के बाद केवल 25 फीसद जवान ही आर्म्ड फोर्सेस में वापस आ सकेंगे और वे 15 साल तक सेना में फिर से सेवा करेंगे। जबकि बाकी लोग सेवाओं से बाहर हो जाएंगे। उन्हें किसी तरह की पेंशन की सुविधा का फायदा भी नहीं मिलेगा। 

अग्निवीरों की शैक्षणिक योग्यता के लिए वही क्राइटेरिया होगा जो सेना में भर्ती होने के लिए होता है। यानी उन्हें 10 वीं पास होना जरूरी होगा। 

इस योजना के आलोचकों का कहना है कि 4 साल नौकरी करने के बाद जब युवक और युवतियां आर्म्ड फोर्सेस से बाहर निकलेंगे तो वह क्या करेंगे। आलोचकों का कहना है कि 6 महीने की ट्रेनिंग बेहद कम है और आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा वक्त चाहिए।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को लागू करना चाहिए था और अगर योजना सफल होती तब इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की एक बड़ी सीमा चीन और पाकिस्तान से लगती है और भारत की इस बड़ी सीमा को 4 साल की अग्निपथ योजना के तहत ट्रेनिंग पाने वाले युवाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए लंबी ट्रेनिंग कर चुके और सेना में स्थायी नौकरी वाले युवा ही चाहिए। 

सरकार को क्या फ़ायदा?

बीते कई सालों से पेंशन में दिए जाने वाला पैसा सरकारों के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है। सरकार को इस योजना से एक बड़ा फायदा यह भी है कि पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली पेंशन का पैसा भी वह बचा सकेगी। इस योजना के सफल होने पर वार्षिक राजस्व और पेंशन बिल में कटौती होगी और यह कटौती हर साल के रक्षा बजट यानी कि 5.2 लाख करोड़ का आधा होगी।

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