राहुल गांधी को घेरने के लिए अब इमरजेंसी का मुद्दा?

वैसे भी निर्वाचित जन प्रतिनिधि को जेल रखने के लिए सरकारी वकील की सेवाएं लेना या लगाना – जबकि उसके खिलाफ सबूत नहीं है और सरकारी कर्मचारी को भी सरकारी काम करने के लिए छूट व संरक्षण मिलता है ताकि उसके खिलाफ जांच में सरकारी संसाधन व्यर्थ न जाये। यहां यह सब हो रहा है इसलिए हो न हो, मुद्दा तो है। इमरजेंसी में या उस दौरान क़ायदे क़ानूनों का पालन अघोषित इमरजेंसी के मुकाबले बेहतर था। अगर आपको लगता है कि हाईकोर्ट से चुनाव हार जाने के बाद इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिये था तो सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका था और उसका फैसला आने से पहले ही इंदिरा गांधी पर कई तरह के दबाव थे। अगर आपको यह सब जायज और उचित लगता है तो सच यह भी है कि इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी वह पांच साल नहीं चल पाई।