कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश के इंदौर में नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रात क़रीब ढाई-तीन बजे इंदौर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
पंजाब की विधानसभा में विवादास्पद नागरिकता संशोधन क़ानून को रद्द करने वाला प्रस्ताव पास कर दिया गया। केरल के बाद यह दूसरा राज्य है जिसने ऐसे प्रस्ताव को पास किया है।
जब केंद्र सरकार विवादास्पद एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और जनगणना पर आज दिल्ली में बैठक कर रही होगी तब पंजाब सरकार नागरिकता क़ानून को रद्द करने वाला विधानसभा प्रस्ताव ला रही होगी।
संसदीय कार्य मंत्री (राज्य) अर्जुन मेघवाल ने राज्य सरकारों को सीएए के मसले पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य इसे लागू करने से इनकार नहीं कर सकते। ऐसा तब है जब केरल ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है। लगभग सारी विपक्षी राज्य सरकारें इसके ख़िलाफ़ हैं। इस नयी समस्या पर सवाल उठा रहे हैं शीतल पी सिंह।
6 महीने बाद जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाक़ों में इंटरनेट सेवा शुरू। आर्मी चीफ़: अनुच्छेद 370 हटाना एक ऐतिहासिक क़दम।शाहीन बाग़ में प्रदर्शन जारी, हटने को तैयार नहीं महिलाएँ।Satya Hindi
नागरिकता क़ानून के विरोध के लिए शाहीन बाग़ देश से विदेश तक चर्चा क्यों है? देश भर में लोग सड़कों पर क्यों है? जिन लोगों ने जिस सरकार को प्रचंड बहुमत दिया था उसी के ख़िलाफ़ लोग क्यों हैं? सत्य नडेला क्यों बोल रहे हैं। तीस हज़ारी कोर्ट ने विरोध के अधिकार और संसद में चर्चा को लेकर क्यों टिप्पणी क्यों की? देखिए आशुतोष की बात।
'मोदी का विरोध किया तो ज़िंदा गाड़ दूँगा'। 'असम और यूपी में हमारी सरकार ने कुत्ते की तरह गोली मारी'। ऐसे ही बयान हर रोज़ बीजेपी नेताओं के आ रहे हैं? क्या ऐसी भाषा कोई नेता बोल सकता है? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन से तिलमिला गई है?
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को कांग्रेस से प्रस्ताव मिला है कि वह अपने विश्वस्त विधायकों के साथ बीजेपी छोड़ कर बाहर निकल आएँ, वैकल्पिक सरकार बनाएँ और कांग्रेस उस सरकार का बाहर से समर्थन करेगी। Satya Hindi
ममता: नागरिकता क़ानून केवल कागजों पर, नहीं करेंगे लागू।‘एक दिन सरकार डिटेंशन सेंटर में होगी और हम आज़ाद होंगे’।सोनिया: CAA का मक़सद लोगों को धार्मिक आधार पर बाँटना।SatyaHindi
जेएनयू हिंसा: दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल ही सवाल। सूत्र: जेएनयू हिंसा में पुलिस ने 37 लोगों की पहचान की।पीएम का कोलकाता दौरा, लगे ‘गो बैक मोदी’ के नारे।SatyaHindi
नागरिकता क़ानून और एनआरसी का विरोध करने वाले जिन 3000 लोगों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली रघुबर दास की सरकार में राजद्रोह का केस लगाया गया था उसे अब जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी की हेमंत सोरेन सरकार ने वापस लेने की सिफ़ारिश कर दी है।
गृह मंत्री अमित शाह की रैली में दो महिलाओं द्वारा नागरिकता क़ानून के विरोध वाला बैनर दिखाने पर उनको घर से निकाल दिया गया। वे किराए के मकान में रहते थे।
