इससे अधिक हास्यास्पद, तर्कहीन और नकारात्मक बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री देश के विपक्ष पर देश के विकास को रोकने का आरोप लगाए। पत्रकार वंदिता मिश्रा का कहना है कि पीएम मोदी की गारंटियों पर अब और भरोसा नहीं किया जा सकता है। पढ़िएः
वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन क्या अब तक सरकार की तरफ़ से ही कोई यह कहने की स्थिति में है कि नोटबंदी का फ़ैसला अच्छा था? कोई भी फ़ायदा गिनाया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फ़ैसले को वैध ठहराया है। लेकिन विपक्षी दल क्यों नोटबंदी के फ़ैसले की आलोचना करते हैं? जानिए, संजय राउत नोटबंदी को लेकर क्या टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को 4-1 से सही ठहराया । लेकिन चर्चा हो रही है जस्टिस नागर्थना के विरोधी फ़ैसले की । क्यों ? क्या वाक़ई नोटबंदी सही थी ? क्या इससे वाकई जनता का भला हुआ ? अगर ऐसा है तो सरकार और बीजेपी चुनावों में इसका ज़िक्र क्यों नहीं करती ?
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को हरी झंडी दिखाई। लेकिन संविधान पीठ की एक जज ने उठाए गंभीर सवाल। अब राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए? या नोटबंदी के सवाल पर मोदी सरकार अब भी उलझी हुई है?
सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के फैसले में नोटबंदी पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा है: क्या शीर्ष अदालत ने राहत की सांस लेकर मोदी सरकार की मदद की है या लड़ाई अभी भी जारी है?
नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 जनवरी को आने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज 28 दिसंबर को एक रिपोर्ट छापकर बताया है कि सरकार और आरबीआई ने नोटबंदी को लेकर कई तथ्य सुप्रीम कोर्ट से छिपा लिए। जिन तथ्यों के आधार पर नोटबंदी की बात कही गई थी, वास्तविकता से दूर थी। पढ़िए रिपोर्टः
भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश के महू में पहुँचने पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे कुछ फ़ैसले की जमकर आलोचना की। जानिए उन्होंने क्या क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फ़ैसले को सही ठहराया है। तो क्या आपको पता है कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ या फिर सरकार क्या चाहती थी?
छह साल में नोटबंदी से कोई फायदा भी हुआ? यदि ऐसा हुआ तो सरकार ने उन फायदों को गिनाती क्यों नहीं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी का ज़िक्र भी करते हैं?
देश में छह साल पहले की गई नोटबंदी के सरकार के फ़ैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या नहीं, इस सवाल का आज जवाब मिल गया है। जानिए संविधान पीठ ने क्या कहा।