उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक हर 15 दिनों में एक एनकाउंटर हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज यूपी के एनकाउंटर आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए एक विशेष रिपोर्ट छापी है। जानिएः
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि दोनों भाइयों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार, उन्हें हर दो दिन में चिकित्सा परीक्षण के लिए ले जाना पड़ता था।
यूपी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक युवक ने धमकी भरा संदेश अपनी प्रेमिका के पिता के मोबाइल नंबर से यूपी 112 (यूपी पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र) को भेजा था। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंत्री से सवाल पूछने वाले की गिरफ़्तारी पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। जानिए आख़िर ट्विटर यूज़र इसे पत्रकारिता पर हमला क्यों क़रार दे रहे हैं।
यूपी ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दिया है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन अभी भी लंबी मंजिल तय करना बाकी है।
लोकप्रिय भोजपुरी गायिका नेहा राठौर ने एक गाने में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सवाल उठाया तो यूपी पुलिस ने उनके वायरल सॉन्ग पर नोटिस भेज दिया है। उनसे तीन दिनों में जवाब मांगा है।
यूपी के पूर्व मंत्री और किसी समय पावरफुल बीएसपी नेता याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहारनपुर के पूर्व एमएलसी और बीएसपी नेता हाजी इकबाल को भी पुलिस तलाश रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में हैं, ईडी ने हाल ही में उनके बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। पढ़िए पूरी रिपोर्टः
यूपी सरकार विदेशी निवेश का जोरशोर से प्रचार कर रही थी। लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू के जो तथ्य बताए थे, अब वो उससे खुद ही पलट गई है। लेकिन ऐसा पत्रकारों की जागरुकता से हुआ, जिन्होंने इसकी असलियत बताई है। पढ़िए पूरी रिपोर्टः
यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बुधवार शाम को योगी कैबिनेट के मंत्रियों को राजभवन में बुलाकर उनसे अलग-अलग मुलाकात की। इससे तमाम राजनीतिक चर्चाओं ने जन्म ले लिया है।
सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट को अंडर ट्रायल यानी विचाराधीन कैदियों को बेल दिए जाने के मामले में लगातार चेतावनी दे रहा है। अब उसने कहा है कि दस वाले विचाराधीन कैदियों को जमानत दी जाए, वरना ऐसे मामलों को हम सीधे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट से।
ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ मामले क्या इतने बड़े हैं कि आईपीएस अधिकारियों की विशेष जाँच दल यानी एसआईटी गठित की जाए? नूपुर शर्मा, महंत बजरंग मुनि मामले में भी कुछ ऐसा हुआ क्या?
क्या अब मुफ्त राशन या फिर रियायती दरों पर राशन पाने वाले परिवारों की बड़े पैमाने पर कटौती की जाएगी? क्या अब राशन के लिए नयी पात्रता योग्यता तय की गई है?
उत्तर प्रदेश की क़रीब 20 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ लोगों को ग़रीबों वाला राशन मिलता है तो इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शाही अंदाज में शपथ ग्रहण समारोह पर पैसा क्यों बहाया?
