सैनिक स्कूलों के 'निजीकरण' का मुद्दा इतनी आसानी से बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि सैनिक स्कूलों में एक राजनीतिक विचारधारा लाने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा और नीति को पूरी तरह से वापस लेने और क़रार किए गए समझौता ज्ञापनों को रद्द करने की मांग की।
खड़गे ने कहा है कि देश में 33 सैनिक स्कूल हैं और वे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान हैं। ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी एसएसएस से संचालित होते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे ख़त को साझा किया है।
My letter to the Hon'ble President of India (@rashtrapatibhvn) on the blatant step by Modi Govt to politicise the independent Sainik Schools, and sign MoUs with the majority of BJP and Sangh Parivar leaders, in this regard.
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 10, 2024
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कांग्रेस अध्यक्ष ने एक आरटीआई से मिली जानकारी के हवाले से कहा है कि बीजेपी सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में पीपीपी मॉडल के लागू किए जाने के बाद निजीकरण हो रहा है और उसमें लगभग 62 फीसदी स्कूलों का स्वामित्व बीजेपी व संघ से जुड़े लोगों के पास है। राष्ट्रपति को लिखे दो पेज के पत्र में खड़गे ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र ने पारंपरिक रूप से सशस्त्र बलों को किसी भी पक्षपातपूर्ण राजनीति से दूर रखा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस अच्छी तरह से स्थापित परंपरा को तोड़ दिया है।
खड़गे ने आज़ादी के बाद देश में सैनिक स्कूलों को शुरू किए जाने की सोच को रेखांकित करते हुए कहा कि ये स्कूल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में स्थापित किए गए थे। तभी से ये स्कूल सैन्य नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रतीक रहे हैं।
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इसलिए राष्ट्र हित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस निजीकरण नीति को पूरी तरह से वापस लेने और इन क़रार को रद्द करने की मांग करती है, ताकि सशस्त्र बल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्र की सेवा के लिए ज़रूरी चरित्र, विचारधारा और सम्मान बरकरार रख सकें।
मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष
खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021 में बेशर्मी से सैनिक स्कूलों का निजीकरण शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि इसका नतीजा यह निकला कि 100 नए स्कूलों में से 40 के लिए करार किए गए हैं।
खड़गे ने दावा किया कि रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि जिन 40 पर क़रार किए गए हैं, उनमें से 62 प्रतिशत पर हस्ताक्षर आरएसएस-भाजपा-संघ परिवार से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों के साथ किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें एक मुख्यमंत्री का परिवार, कई विधायक, भाजपा पदाधिकारी और आरएसएस नेता शामिल हैं।
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