नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019, पर पूरे देश में ज़ोरदार चर्चा चल रही है। यह तो सभी समझ रहे हैं कि यह विधेयक सीधे संविधान की धारा 14 के ख़िलाफ़ है और अगर यह क़ानून बन भी जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में इसके निरस्त होने की पूरी सम्भावना है। इस विधेयक के समर्थन में बीजेपी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जो तर्क दे रहें हैं, उस पर ग़ौर करने की ज़रूरत है।
धार्मिक प्रताड़ना के शिकार क्या सिर्फ़ तीन पड़ोसी देशों के हिन्दू हैं?
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- 11 Dec, 2019

गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान के ग़ैर-हिन्दुओं का दमन किया जाता है, लिहाज़ा उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। सवाल यह है कि क्या इन देशों में मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होता है?