नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019, पर पूरे देश में ज़ोरदार चर्चा चल रही है। यह तो सभी समझ रहे हैं कि यह विधेयक सीधे संविधान की धारा 14 के ख़िलाफ़ है और अगर यह क़ानून बन भी जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में इसके निरस्त होने की पूरी सम्भावना है। इस विधेयक के समर्थन में बीजेपी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जो तर्क दे रहें हैं, उस पर ग़ौर करने की ज़रूरत है।