कोरोना वायरस के संकट से लड़ने के लिये सभी सांसदों की सैलरी, भत्तों, पेंशन आदि में एक साल के लिये 30 फ़ीसदी की कटौती होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इससे संबंधित अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को इस बारे में बताया।
कोरोना: सांसदों की सैलरी में साल भर के लिये 30% की कटौती, 2 साल के लिये सांसद निधि भी रोकी
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- 6 Apr, 2020
कोरोना वायरस के संकट से लड़ने के लिये सभी सांसदों की सैलरी, भत्तों, पेंशन आदि में एक साल के लिये 30 फ़ीसदी की कटौती होगी।

उन्होंने कहा कि सांसद अधिनियम, 1954 के तहत 1 अप्रैल, 2020 से सैलरी, भत्ते और पेंशन में 30 फ़ीसदी की कटौती होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और कई राज्यों के राज्यपाल-उप राज्यपाल ने भी स्वैच्छिक रूप से अपनी सैलरी में कटौती करने का फ़ैसला लिया है। जावड़ेकर ने कहा कि इस रकम को भारत सरकार की समेकित निधि में जमा किया जायेगा और इसका इस्तेमाल कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में किया जायेगा।