बीएचआर मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी संस्था में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर गिरीश महाजन के क़रीबी व्यवसायी सुनील झंवर के जलगाँव स्थित ठिकानों पर छापेमारी क्यों की गई है?
बीजेपी के पूर्व ‘सूबेदार’ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वे जल्द ही फिर सरकार बनाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस बार शपथ रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सही समय पर होगी।
विरोधियों के हमले से उद्धव ठाकरे ग़ुस्से में हैं। उन्होंने चेताया है कि यदि उन्होंने ऐसे हमले जारी रखे तो वह हाथ धोकर पीछे पड़ जाएँगे। उनकी यह प्रतिक्रया तब आई है जब शिव सेना के एक विधायक के घर छापा पड़ा है।
कंगना रनौत के बंगले के एक हिस्से को गिराने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनके बंगले पर दुर्भावना में कार्रवाई की गई है और इसके नुक़सान की भरवाई की जानी चाहिए।
अर्णब के पक्ष में गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बयान आए और कई राज्यों में बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो कंगना को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी।
यह राजनीति-पत्रकारिता के नापाक गठजोड़ का बेहद घटिया नमूना है, जिसमें एक पत्रकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर देश की प्रतिष्ठित एजेंसी विरोधी दल के विधायक के वहां छापा मारने पहुंच जाएं।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए महाराष्ट्र ने दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्थान और गोवा यानी चार राज्यों के लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी कर दिया है।
सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने के आरोपों में एफ़आईआर का सामना कर रहीं अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की शरण में पहुँची हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एफ़आईआर को रद्द कराने की माँग की है।
फ़िल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने एक बार फिर तलब किया है और जाँच में सहयोग करने को कहा है। उन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप है।
मराठी भाषी बेलगाम, करवार और निपानी इलाक़ों को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों से चल रहा विवाद एक बार फिर उभर कर सामने आ गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार किया है।
अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से भले ही जमानत मिल गयी हो लेकिन उनके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
