चुनाव आयुक्तों को ‘किस अपराध’ की सज़ा से बचाने को सरकार ने बदला क़ानून?

बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गाँधी इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि स्पेशल इंटेसिव रिवीजन के नाम पर गरीबों, खासकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से हटाये जा रहे हैं। यह सब चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है। पिछले दिनों राहुल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर एक लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़ने का दस्तावेज़ी ‘प्रमाण’ दिया था, जिसके चलते लोकसभा चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार बदली, तो बेईमान आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई होगी, भले ही वे रिटायर हो चुके हों। अब वे यह भी बता रहे हैं कि सरकार ने एक कानून बनाकर इस रास्ते में बाधा खड़ी कर दी है।